प्रसाद काथे,
परदेशातून भारतात येणाऱ्या निधीचा वापर नेमका कशासाठी होतो आणि त्यावर प्रभावी नियंत्रण असावे का, हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. विदेशी अंशदान (विनियमन) अर्थात एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, २०२६ या चर्चेला नव्याने चालना देत आहे. या विधेयकाचे समर्थक असा दावा करतात की, सामाजिक संस्थांच्या कामकाजावर निर्बंध घालणे हा त्यामागचा हेतू नसून, परदेशातून येणारा निधी अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि भारतीय कायद्याच्या चौकटीत राहून वापरला जावा, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२२ या कालावधीत देशातील १३,५०० हून अधिक संस्थांना तब्बल ५५,७४१ कोटी रुपयांचा परदेशी निधी प्राप्त झाला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी देशात येत असताना त्याचा वापर नेमका कुठे आणि कसा होतो, यावर प्रभावी देखरेख असणे आवश्यक असल्याचे विधेयकाचे समर्थक सांगतात. याच पार्श्वभूमीवर एफसीआरए नोंदणी रद्द झाल्यास, संपुष्टात आल्यास किंवा संस्थेने ती स्वेच्छेने सोडल्यास परदेशी निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेवर तात्पुरता ताबा घेण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे चौकशीपूर्वी मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची किंवा तिचा गैरवापर करण्याची शक्यता कमी होईल, असा दावा केला जातो.
या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे संस्थांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे. परदेशी निधीचा वापर कायद्याच्या चौकटीत आणि निर्धारित उद्देशांसाठीच झाला पाहिजे, यासाठी पदाधिकाऱ्यांनाही उत्तरदायी धरण्याची भूमिका या विधेयकातून घेतली आहे. धार्मिक क्षेत्राशी संबंधित तरतुदींनाही विशेष महत्त्व आहे. परदेशी निधीचा वापर धर्मांतरासाठी करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव यात आहे. मात्र, धार्मिक शिक्षण, प्रवचन, आध्यात्मिक उपक्रम किंवा पारंपरिक श्रद्धा-संस्कृतीच्या जतनासाठी परदेशी निधी स्वीकारण्यास कोणतीही मनाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत निधीच्या संभाव्य गैरवापरावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
या विधेयकाच्या समर्थनार्थ काही गाजलेल्या प्रकरणांचाही उल्लेख केला जातो. ग्रीनपीस इंडिया, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया, लॉयर्स कलेक्टिव्ह, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) तसेच राजीव गांधी फाउंडेशन यांच्याशी संबंधित कारवायांचा दाखला देत समर्थकांचे म्हणणे आहे की, या घटनांमुळे परदेशी निधीच्या वापरावर अधिक प्रभावी देखरेखीची गरज अधोरेखित झाली. अर्थात, या प्रकरणांमध्ये संबंधित संस्थांनी विविध आरोप फेटाळले असून कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचेही लक्षात घ्यावे लागेल. विधेयकावर टीका करणाऱ्या संस्था आणि नागरी समाजातील काही गटांचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मते, अशा कडक तरतुदींमुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, विधेयकाचे समर्थक हा युक्तिवाद फेटाळतात. त्यांचा दावा आहे की, प्रामाणिकपणे समाजहिताचे कार्य करणाऱ्या संस्थांना या कायद्यामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. उलट, पारदर्शक आणि उत्तरदायी कार्यपद्धतीला यामुळे अधिक बळ मिळेल.
लोकशाही व्यवस्थेत परदेशी निधीवर नियंत्रण ठेवणे ही जगातील अनेक देशांमध्ये स्वीकारलेली बाब आहे. त्यामुळे भारतानेही राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सलोखा आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर उपाययोजना करणे स्वाभाविक असल्याचे विधेयकाच्या समर्थकांचे मत आहे. एकूणच, एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, २०२६ हे परदेशी निधीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न नसून, तो अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि उत्तरदायी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला जात आहे. या विधेयकावर राजकीय मतभेद कायम राहतील; मात्र परदेशी निधीचा वापर राष्ट्रीय हिताच्या चौकटीत राहून व्हावा, या मूलभूत तत्त्वाशी फारसे मतभेद असण्याची शक्यता कमी आहे.
