बनावट डोनेशन दाखवून टॅक्स रिफंड घेणाऱ्या करदात्यांसाठी आता अडचणी वाढणार आहेत. आयकर विभागाने (Income Tax Department) अशा टॅक्सपेयर्सविरोधात कडक भूमिका घेत सखोल तपासणी (Strict Scrutiny) सुरू केली आहे. इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करताना राजकीय पक्ष किंवा विविध संस्थांना देणगी दिल्याचा खोटा दावा करून रिफंड मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आता बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा विभागाने दिला आहे.
आयकर अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अलीकडच्या काळात अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये करदात्यांनी राजकीय पक्ष (Political Parties) किंवा चॅरिटेबल संस्था (Charitable Institutions) यांना देणगी दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र तपासात हे दावे संशयास्पद किंवा पूर्णपणे बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये देणगी थेट संस्थेला न देता मध्यस्थ किंवा एजंटमार्फत दाखवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. आयकर विभागाने ही सूचना अशा वेळी दिली आहे, जेव्हा अनेक करदात्यांच्या रिफंड प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
विभागाने स्पष्ट केले की, रिफंड उशिरा मिळण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आता रिटर्नमध्ये केलेल्या दाव्यांची सखोल पडताळणी (Detailed Verification) केली जात आहे. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये टॅक्स सूट आणि रिफंडचा दावा असामान्यरीत्या जास्त आहे, त्यांची तपासणी प्राधान्याने केली जात आहे.
तपासादरम्यान आयकर विभागाला अशा एजंट्स आणि कंपन्यांचे संपूर्ण नेटवर्क आढळून आले आहे, जे कमिशनच्या बदल्यात करदात्यांना बनावट कागदपत्रे पुरवतात. हे एजंट करदात्यांना कमी टॅक्स आणि जास्त रिफंड मिळेल, असे आमिष दाखवतात. यासाठी बनावट डोनेशन पावत्या, ओळख न झालेल्या राजकीय पक्षांच्या नावाने कागदपत्रे आणि काही प्रकरणांत बनावट चॅरिटेबल ट्रस्टच्या पावत्यांचा वापर केला जात असल्याचेही समोर आले आहे.
आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारचे खोटे दावे करणाऱ्यांचा केवळ रिफंड रोखला जाणार नाही, तर त्यांच्यावर दंड (Penalty), व्याज (Interest) आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई (Legal Action) देखील केली जाऊ शकते. आयकर कायद्यानुसार चुकीची माहिती देऊन टॅक्स सूट घेणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. विभागाने प्रामाणिक करदात्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी केवळ खरी आणि वैध देणगी असल्यासच टॅक्स सूट मागावी आणि कोणत्याही एजंट किंवा भूलथापांना बळी पडू नये. तसेच, रिटर्न दाखल करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची नीट तपासणी करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. एकूणच, आयकर विभागाची ही कारवाई टॅक्स सिस्टीममध्ये पारदर्शकता (Transparency) वाढवण्यासाठी आणि बनावट रिफंडमुळे होणारे महसूल नुकसान रोखण्यासाठी एक ठोस आणि कडक संदेश मानला जात आहे.
हेही वाचा: Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प BBC विरोधात आक्रमक, ठोकला मानहानीचा दावा, नेमकं प्रकरण काय?
