जर तुम्ही घरातील विजेचे बिल कमी करण्यासाठी पंखे, एसी आणि दिवे बंद करून पैसे वाचवण्याचा विचार करत असाल, तर सावध रहा. ही युक्ती भविष्यात कदाचित कामी येणार नाही.
होय, कारण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) देशभरातील वीज दर रचनेत एक मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, तुमच्या वीज बिलावरील निश्चित शुल्कात लक्षणीय वाढ होणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, तुम्ही विजेचा वापर कमी केला किंवा अजिबात केला नाही तरीही, तुम्हाला दरमहा एक निश्चित रक्कम भरावी लागेल. चला, याचा सविस्तर तपशील जाणून घेऊया.
सरकारी मालकीच्या वीज वितरण कंपन्यांची (डिस्कॉम्स) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. सध्या, वीज कंपन्या तुम्ही वापरलेल्या प्रति-युनिट विजेवर आधारित बदलत्या शुल्कातून आपला बहुतेक खर्च वसूल करतात. सीईए (CEA) च्या मते, वीज कंपन्यांचा पारेषण पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांचे पगार, ग्रीडची देखभाल आणि वीज निर्मिती कंपन्यांना द्यावयाची देयके यांवरील खर्च त्यांच्या एकूण खर्चाच्या ३८% ते ५६% असतो. तथापि, सध्या त्यांना या खर्चापैकी केवळ ९% ते २०% रक्कमच निश्चित शुल्काच्या माध्यमातून वसूल करता येते. जेव्हा राष्ट्रीय विजेची मागणी कमी होते, तेव्हा या कंपन्यांना मोठे नुकसान होते.
वीज कंपन्यांच्या तोट्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे श्रीमंत कुटुंबे आणि मोठे उद्योग आता त्यांच्या घरांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये छतावरील सौर यंत्रणा किंवा स्वतःचे वीज प्रकल्प बसवत आहेत.
हे ग्राहक थेट ग्रीडमधून वीज खरेदी कमी करतात किंवा थांबवतात, ज्यामुळे कंपन्यांचा प्रति-युनिट महसूल कमी होतो. तथापि, हे ग्राहक बॅकअप किंवा आपत्कालीन वापरासाठी सरकारी वीज ग्रीडशी जोडलेले राहतात. आता, कंपन्यांना ग्रीड चालू ठेवण्याचा आणि तारांच्या जाळ्याची देखभाल करण्याचा खर्च सोसावा लागतो. परिणामी, कंपन्यांवरील आर्थिक भार वाढत आहे.
नवीन प्रस्तावाचा तुमच्या खिशावर कसा परिणाम होईल?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) टप्प्याटप्प्याने निश्चित शुल्कात वाढ करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला आहे.
घरगुती आणि कृषी ग्राहक: २०३० पर्यंत तुमच्या एकूण वीज बिलातील निश्चित खर्चाची वसुली २५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहक: कारखाने, दुकाने आणि संस्थांसाठी ही वाढ थेट १००% पर्यंत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
हा नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, वीज बिलांचा मोठा भाग स्थिर होईल. वीज वाचवून आपली बिले कमी करण्यासाठी जनतेकडे अत्यंत मर्यादित पर्याय उपलब्ध असतील. हा प्रस्ताव आता विचार आणि मंजुरीसाठी नियामक मंचाकडे पाठवला जाईल, त्यानंतर तो देशभरात लागू केला जाऊ शकतो.
