नवी दिल्ली: एलपीजी आणि पीएनजीच्या नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने वीज क्षेत्राशी संबंधित नियमांमध्येही मोठे बदल जाहीर केले आहेत. ‘वीज (दुरुस्ती) नियम 2026’ अधिसूचित करण्यात आले असून या बदलांमुळे उद्योग, वीज कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले की या सुधारणा व्यापक चर्चेनंतर अंतिम करण्यात आल्या आहेत आणि यामुळे वीज व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढेल, नुकसान कमी होईल तसेच राष्ट्रीय वीज ग्रीड अधिक मजबूत होईल.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, हे बदल देशाच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत. ज्या ठिकाणी वीज वापरली जाते, त्या ठिकाणाजवळच वीज उत्पादन केल्यास प्रसारणादरम्यान होणारे नुकसान कमी होते आणि संपूर्ण प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनते. त्यामुळे उद्योगांसाठी ऊर्जा खर्च कमी होण्यासही मदत होणार आहे.
सरकारने या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करून अनुपालन प्रक्रिया सोपी केली आहे. मालकी हक्क आणि ग्रुप कॅप्टिव प्रकल्पांबाबतचे नियम स्पष्ट करण्यात आले असून यामुळे भविष्यातील कायदेशीर वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच उद्योगांसाठी ‘Ease of Doing Business’ वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या कॅप्टिव वीज प्रकल्पाच्या स्थितीची तपासणी सुरू असताना वीज वितरण कंपन्या (डिस्कॉम) त्या प्रकल्पावर अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. यामुळे उद्योगांना तपासणीच्या कालावधीत आर्थिक दबाव सहन करावा लागणार नाही. तसेच मालकी हक्काच्या व्याख्येत आता होल्डिंग कंपनी आणि सहाय्यक कंपन्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाची सवलत जाहीर केली आहे. जर कॅप्टिव वीज वापरणाऱ्या कंपन्यांनी नियमानुसार घोषणा पत्र सादर केले, तर त्यांच्यावर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज आणि अतिरिक्त सरचार्ज आकारला जाणार नाही. मात्र तपासणीत एखादा प्रकल्प कॅप्टिव प्लांटच्या अटी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास, त्याला व्याजासह सर्व शुल्क भरावे लागेल.
याशिवाय ‘असोसिएशन ऑफ पर्सन्स’ अंतर्गत चालणाऱ्या ग्रुप कॅप्टिव प्रकल्पांना अधिक मुभा देण्यात आली आहे. कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वीज वापरण्याची मुभा असेल, मात्र त्यासाठी मालकी हक्क आणि वीज वापरासंबंधीच्या कायदेशीर अटी पूर्ण करणे आवश्यक असेल.
ऊर्जा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की भारतीय उद्योग आता टिकाऊ विकास आणि खर्च कमी करण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जेसारख्या नॉन-फॉसिल ऊर्जा स्रोतांकडे वेगाने वळत आहेत. अशा परिस्थितीत कॅप्टिव वीज उत्पादनासाठी स्पष्ट आणि विश्वासार्ह नियम असणे उद्योगांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेसाठी आणि देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
