नवी दिल्ली: आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचारातील जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तसेच पुदुच्चेरी केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणूक आणि सहा राज्यांतील पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी संबंधित जाहिरातींना प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी (Media Certification and Monitoring Committee, MCMC) कडून घ्यावे लागणार आहे. हा नियम राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच व्यक्ती किंवा संस्थांनी दिलेल्या सर्व प्रकारच्या राजकीय जाहिरातींना लागू राहणार आहे.
हा नियम दूरदर्शन, रेडिओ, सार्वजनिक डिजिटल स्क्रीन, ई-पेपर, मोठ्या प्रमाणावर पाठवले जाणारे एसएमएस, व्हॉइस मेसेजेस तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींसाठी लागू असेल. उमेदवार किंवा व्यक्तींना त्यांच्या जिल्हा स्तरावरील MCMC कडून प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागेल. तर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात मुख्यालय असलेल्या राजकीय पक्षांनी राज्यस्तरीय MCMC कडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्ज ठरावीक कालमर्यादेत करणे बंधनकारक असेल.
Political Parties to get advertisements pre-certified by MCMC ✅ Candidates to share details of their authentic social media accounts ✅ Read more : https://t.co/Ei1M6LG9T9 pic.twitter.com/l14MwuxpAB — Election Commission of India (@ECISVEEP) March 20, 2026
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित MCMC कडून पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही राजकीय जाहिरात इंटरनेट माध्यमे, वेबसाइट्स किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करता येणार नाही. याशिवाय माध्यमांमधील ‘पेड न्यूज’च्या संशयास्पद प्रकरणांवरही MCMC कडून काटेकोर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया माध्यमांवर झालेल्या खर्चाचा तपशीलही राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 75 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक असेल.
दरम्यान, MCMC च्या निर्णयांविरोधात अपील करण्यासाठी राज्य स्तरावर अपीलीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे नेतृत्व मुख्य निवडणूक अधिकारी करणार आहेत. आयोगाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पूर्वपरवानगीशिवाय ऑनलाइन किंवा सोशल मीडियावर राजकीय जाहिरात प्रसारित केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. निवडणूक प्रचार पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवण्यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
