शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांचे मत राज्यसभा निवडणुकीमध्ये रद्द करण्यात आले. मत रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. याप्रकरणी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान रद्द करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सुहास कांदे यांनी आव्हान दिलंय. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने सुहास कांदेच्या याचिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीतील आपले मतदान बाद ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी केलेल्या याचिकेवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कायदेशीर मुद्द्यावरच प्राथमिक आक्षेप घेतला. त्यामुळे न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला बन्या धीरज ठाकूर यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर २४ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
निवडणूक आयोगाने बाजू न ऐकताच निर्णय दिला असून आयोगाचा निर्णय मान्य नसल्याचा दावा सुहास कांदे यांनी केला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचे तिनही उमेदवार जिंकून आले तर शिवसेनेचा एक उमेदवार पराभूत झाला. निवडणूक आयोगाने माझी बाजू ऐकायला हवी होती. तसेच मत बाद झाल्यामुळे माझी प्रतिमा मलिन झाली असल्याचे सुहास कांदे म्हणाले. त्यामुळे याप्रकरणी सुहास कांदे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून कांदेंच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने आक्षेप नोंदविला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत सुहास कांदे हे मतदान केल्यानंतर न दुमडलेली मतपत्रिका घेऊन फिरत होते. यावेळी त्यांची मतपत्रिका इतरांना देखील दिसत होती. मतपत्रिका केवळ पक्षप्रतोद यांना दाखवावी, असे नियम आहे. त्यामुळे सुहास कांदे यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने त्यांचे मत बाद केले आहे.
