8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आठवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर “फिटमेंट फॅक्टर” हा शब्द सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. या एका गणिती गुणांकावरच लाखो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18 हजार रुपये आहे. मात्र नवीन वेतन आयोगात हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे हा पगार थेट 45 हजार ते 69 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज विविध कर्मचारी संघटनांकडून मांडला जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हा एक प्रकारचा गुणांक असतो, ज्याद्वारे विद्यमान मूळ वेतनाला गुणाकार करून नवीन वेतन निश्चित केले जाते. या प्रक्रियेत फक्त मूळ पगारच नाही, तर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर लाभांचाही अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळे हा फॅक्टर जितका जास्त, तितकी वेतनवाढ अधिक भरीव असते.
कर्मचारी संघटनांनी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून 3.83 ते 5 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर असावा, अशी मागणी केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर किमान वेतन 18 हजारांवरून थेट 60 हजारांहून अधिक, म्हणजेच सुमारे 69 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
दुसरीकडे, सरकारसमोर आर्थिक संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेतनवाढ दिल्यास सरकारी तिजोरीवर अब्जावधींचा भार पडू शकतो. त्यामुळे सरकार आणि वेतन आयोग अत्यंत सावध भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, मागील 7 व्या वेतन आयोगात लागू झालेल्या 2.57 फॅक्टरच्या आसपासच नवीन फॅक्टर ठेवला जाऊ शकतो. तर काही अहवालांनुसार तो 2.86 पर्यंत वाढू शकतो.
जर 2.5 चा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला गेला, तर लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचा पगार 18 हजारांवरून 45 हजारांपर्यंत जाऊ शकतो. लेव्हल-4 कर्मचाऱ्यांचा पगार सुमारे 63 हजारांपर्यंत, तर लेव्हल-7 आणि त्यापुढील श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन एक लाखांच्या वर जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र हे सर्व आकडे प्राथमिक गणनेवर आधारित असून अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
आठव्या वेतन आयोगाला काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. विविध कर्मचारी संघटना, राज्य सरकारांचे अभिप्राय आणि आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल तयार केला जात आहे. त्यामुळे नवीन वेतन रचना 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या कर्मचारी वर्गात उत्सुकता वाढली असून सर्वांचे लक्ष फिटमेंट फॅक्टरच्या अंतिम आकड्यावर केंद्रित झाले आहे. हा निर्णय केवळ पगारवाढीपुरता मर्यादित नसून देशातील लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणारा ठरणार आहे.
