प्रसाद काथे, विशेष प्रतिनिधी
२००४ ते २०१४ या दशकभरात देशातील नक्षलग्रस्त भागांसाठी अतिशय भयावह होते. या दशकात या भागातील विकासाला खीळ बसली होती, त्याचे कारण अर्थातच नक्षलवाद हे होते. त्याचप्रमाणे तत्कालीन युपीए सरकारचे धोरण अपयश, अंतर्गत विरोधाभास, संस्थात्मक दिरंगाई आणि प्रशासकीय माघार या बाबींनी नक्षलवाद्यांचे चांगलेच फावले होते. नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी घोषणा आणि अर्थसंकल्प कागदावर अस्तित्वात होते. परंतु, अस्थिरता, कमकुवत अंमलबजावणीमुळे प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचल्याच नाहीत.
मुख्य घटक: प्रशासनाचे अपयश
१. युपीएने सरकारने नक्षलवादाविरोधात तिशय मवाळ स्वीकारला. ज्यामुळे विविध मंत्रालये आणि नोकरशाहीमध्ये वैचारिक लकवा निर्माण झाला. परिणामी निर्णायक कारवाईऐवजी धोरणात्मक गोंधळ निर्माण झाला.
२. वरिष्ठ नेत्यांकडून परस्परविरोधी संकेतांमुळे सुरक्षा दल आणि प्रशासनामध्ये गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी कमकुवत झाली.
३. परिणामी केवळ नक्षलवाद्यांचे हल्लेच वाढले नाहीत तर विकास कार्यांसाठीच्या राज्यांच्या क्षमतेतही घट झाली.
ऑपरेशन ग्रीन हंट – समन्वयाचा अभाव
१. ऑपरेशन ग्रीन हंट (२००९ नंतर) हे नक्षलवाद्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आखण्यात आले होते. मात्र, ढिसाळ नियोजन, कमकुवत आंतर-संस्था समन्वय आणि अस्पष्ट उद्दिष्टांसह अंमलात आणले गेले.
२. २०१० च्या दंतेवाडा हल्ल्यासारख्या (७६ सीआरपीएफ जवानांचा मृत्यू) अपयशांमुळे अपुरी सुरक्षा व्यवस्था, कमकुवत गुप्तवार्ता विभाग आणि जबाबदारीचा अभाव यामुळे संस्थात्मक सुधारणांची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले.
३. परिणामी समन्वित सुरक्षा आणि विकासाला बळ देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट साध्य न होता यामुळे धोरणलकवा उघड झाला.
पायाभूत सुविधांचा लक्ष्य – शिक्षण आणि आरोग्य सेवा उध्वस्त
१. नक्षलवाद्यांनी विकासाच्या धमन्यांना – रस्ते, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना लक्ष्य केले होते. युपीए सरकारच्या मवाळ धोरणामुळे नक्षलग्रस्त क्षेत्र अस्थिर झाले.
२. छत्तीसगडमध्ये (२००१-२०१४): ११९ रस्ते आणि लहान – मोठे पुल नष्ट झाले; ११३ शाळा, ७५ पंचायत इमारती आणि ४ रुग्णालये नष्ट झाली, ही आकडेवारी पाहता नक्षलवाद्यांना राज्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्याचे स्पष्ट होते.
३. सुरक्षा दलांनी अनेक महिने किंवा वर्षे शाळांच्या इमारतींवर ताबा ठेवल्याने नुकसान वाढले: वर्गांमध्ये गर्दी, विस्कळीत वेळापत्रक आणि मुलींच्या गळतीचे प्रमाण वाढल्याने अनेक भागात दशकभरात शालेय शिक्षण ठप्प झाले होते.
४. केंद्राने जाहीर केलेल्या आरोग्य सुविधांच्या सुधारणा दुर्गम भागात कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत. नक्षलवाद्यांनी परिचारिका, आशा कर्मचारी आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे सत्र सुरू केले होते.
५. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी कोणताही प्रयत्न या काळात झाले नाही. नक्षलग्रस्त भागात नवीन पायाभूत सुविधा आणण्यासाठी प्रभावीपणे कोणतेही सातत्यपूर्ण प्रयत्न झाले नाहीत; प्रकल्पांना सक्रियपणे पाठिंबा किंवा संरक्षण देण्यात आले नाही.
आर्थिक तरतुदी – विकास योजना अपयशी
१.२०१० मध्ये नक्षलग्रस्त भागात रस्त्यांसाठी १,००० कोटी; ३४ जिल्ह्यांसाठी नियोजित ३,४०० कोटींचे पॅकेज जाहिर करण्यात आले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही.
२. कंत्राटदारांनी खंडणीच्या धमक्यांमुळे काम करण्यास नकार दिल्याने अंमलबजावणी अयशस्वी झाली; प्रशासक आणि पंचायत कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले; परिणामी मनरेगासारख्या योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे कोलमडली.
३. २०११ पर्यंत, रस्ते प्रकल्प आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्सवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे हे अधोरेखित झाले की सुरक्षित वितरण यंत्रणेशिवाय योजनांची अंमलबजावणी साध्य झाली नाही.
संस्थात्मक चुकांमुळे दुरावस्था आणखी वाढली
१. पेसा कायदा हा आदिवासी ग्रामसभांना अधिकार देण्याचा आणि स्थानिकांना निर्णय निर्धारणात सामावून घेण्याचा वैधानिक मार्ग होता. मात्र, २००४ ते २०१४ या काळात त्यांच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला अथवा नियमांचे पालन योग्य प्रकारे झाले नाही.
२. स्थानिकांना अनेक बाबतीत अधिकार देण्यासाठी पेसा कायद्याऐवजी राज्यांनी जुनीच व्यवस्था कायम ठेवली. परिणामी भ्रष्टाचार वाढून आदिवासींचे प्रश्न मात्र तसेच राहिले. यामुळे नक्षलवाद्यांच्या अजेंड्यास बळ मिळाले.
३. जेथे प्रशासकीय बळकटी गरजेची होती, तेथे प्रशासकीय माघार घेण्याची परवानगी देण्यात आली. परिणामी प्रशासनात पोकळी निर्माण झाली.
राजकीय संकेत आणि वैचारिक तुष्टीकरण
१. धोरणात्मक संस्था आणि सल्लागार संस्थांमधील घटकांनी नक्षलवाद्यांप्रती सहानुभूतीची भूमिका घेतली. परिणामी नक्षलमुक्तीच्या संकल्पास कमकुवतपणा आला.
२. नक्षलसमर्थकांना राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेसारख्या राष्ट्रीय मंचांवर प्रभाव पाडल्याचा आरोप सातत्याने झाला. परिणामी, नक्षलवाद्यांना एकप्रकारे मान्यता दिल्याचे चित्र निर्माण झाले.
३. अशा राजकीय संकेतांमुळे सुरक्षा दलांची शक्ती कमकुवत झाली, सुसंगत सुरक्षा धोरण गुंतागुंतीचे झाले आणि प्रशासकीय घटकांचे मनोधैर्य खचले.
परिणाम: सर्वदूर विकासाला खीळ
१. २००९-२०१० पर्यंत नक्षलवाद २० राज्यांमधील २२३ जिल्ह्यांमध्ये पसरला होती. परिणामी या भागातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था कोलमडल्या होत्या.
२. आर्थिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आखलेल्या रोजगार योजना, जेथे त्यांची सर्वात जास्त गरज होती तेथेच अयशस्वी झाल्या. त्याचे कारण म्हणजे अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या घटकांना सुक्षेचा अभाव.
३. एकूणच धोरणलकव्यामुळे पायाभूत सुविधावर परिणाम झाला आणि दीर्घकाळासाठी नक्षलवाद्यांना मोकळे रान मिळाले.
२०१४ नंतरचे बदल: स्पष्ट हेतू, एकीकृत रणनीती
राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना २०१५
नक्षलवादाविरोधात केंद्र सरकारची रणनीती २०१४ नंतर ऐतिहासिकरित्या. २०१५ मध्ये, मोदी सरकारने एक समग्र बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारून एक राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना आणली, ज्यामध्ये नक्षलप्रभावित क्षेत्रांमध्ये जलद विकासासह कठोर सुरक्षा कारवाया करण्याचे ठरविण्यात आले. राज्य पोलिसांना केंद्रीय पोलिस दलांची साथ देणे, पोलिसांचे आधुनिकीकरण करणे यासह विकासाला गती देणे, असे स्पष्ट धोरण ठरविण्यात आले.
सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारी निधी:
* २०१४ पासून नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेअंतर्गत ३,३६४.३२ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत (कार्यान्वयन खर्च, प्रशिक्षण, पुनर्वसन, सानुग्रह अनुदान इ.).
* नक्षलवाद प्रभावित राज्यांसाठी सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विशेष पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत (एसआयएस) १,७४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
* २०१७ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विकास प्रकल्पांसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत ३,७६९ कोटी निधी प्रदान करण्यात आला आहे.
* छावण्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी १२२.२८ कोटी आणि या भागातील आरोग्य सुविधांसाठी १२.५६ कोटी.
* नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये ६२१ मजबूत पोलिस ठाणी बांधण्यात आली, त्यापैकी ५७६ ठाणी २०१४ नंतर बांधण्यात आली.
* ३३६ नवीन सुरक्षा छावण्या स्थापन करण्यात आल्या आणि गतिशीलता सुधारण्यासाठी रात्रीच्या वेळी लँडिंगसाठी ६८ हेलिपॅड बांधण्यात आले.
छत्तीसगढचे नक्षलवादी आत्मसमर्पण/बळी मदत आणि पुनर्वसन धोरण २०२५
केंद्राच्या योजनेला पूरक म्हणून नक्षलग्रस्त राज्यांनीही विशेष कार्यक्रम सुरू केले.
* छत्तीसगढने २०२५ च्या नक्षलवादी आत्मसमर्पण/बळी मदत आणि पुनर्वसन धोरणाला मान्यता दिली आहे. ज्यामध्ये नागरिक पीडितांना जमीन अनुदान, मोफत शिक्षण आणि नोकऱ्या आणि आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना रोख रक्कम किंवा प्रशिक्षण दिले जाते.
* पुनर्वसित नक्षलवाद्यांमधील उच्चपदस्थ सदस्यांसाठी ५ लाख रुपये, मध्यम/कमी दर्जाच्या सदस्यांसाठी २.५ लाख रुपये आणि ३६ महिन्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी १०,००० रुपये मासिक वेतन मिळते.
* आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवादी आणि नक्षलपीडितांसाठी पीएमएवाय-जी अंतर्गत (ग्रामीण गृहनिर्माण) १५,००० नवीन घरे मंजूर केली.
* त्याच वेळी, नवीन "सुशासन" मोहिमा जसे की मुख्यमंत्री साय यांचे सुशासन तिहारद्वारे अधिकाऱ्यांना आदिवासी गावांशी सक्रियपणे जोडून नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे आणि विकास कामे जलदगतीने करण्यास प्रारंभ.
* दुसरे उदाहरण म्हणजे नियाद नेल्ला नार, ही छत्तीसगडची कल्याणकारी योजना आहे जी सुरक्षा छावण्यांपासून १ किमी अंतराच्या गावांना मूलभूत सुविधा (रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्यसेवा) पुरवते.
परिणाम: हिंसाचार कमी झाला, विकास वाढला
• डझनभर नक्षलग्रस्त जिल्हे आता विकास क्षेत्रात रूपांतरित होत आहेत.
• आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणामुळे २०२५ मध्ये ५२१ आणि गेल्या दोन वर्षांत छत्तीसगढमध्ये १,०५३ जणांना आत्मसमर्पण करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
• सशस्त्र नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याने आणि गावांना दवाखाने, रस्ते, शाळा आणि नोकऱ्या मिळाल्याने दशकापूर्वीची धूसर भविष्याची जागा आता स्पष्ट भविष्याने घेतली आहे.
राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा (२०१५) लागू झाल्यापासून:
* २०१० च्या तुलनेत २०२४ मध्ये नक्षल हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ८१% घट झाली आहे. २०१४ मधील १६,४६३ वरून २०२४ मध्ये ७,७४४ घटना अशी घट झाली आहे.
* २०१० च्या तुलनेत २०२४ मध्ये नक्षल हिंसाचारामुळे होणाऱ्या मृत्युंमध्ये (नागरिक + सुरक्षा दल) ८५% घट झाली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युंमध्ये ७३% घट झाली आहे, २०१४ मध्ये १,८५१ वरून २०२५ मध्ये ५०९ पर्यंत. नागरिकांच्या मृत्युंमध्ये ७०% घट झाली आहे, ४,७६६ वरून १,४९५ पर्यंत.
* २०२५ पर्यंत नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२६ वरून (२०१३ मध्ये) १८ पर्यंत घसरली आहे.
२०१४ नंतर नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास:
• १४,९२८ किमी रस्ते बांधले (रस्ते आवश्यकता योजना आणि रस्ते जोडणी प्रकल्पाद्वारे)
• नक्षलग्रस्त भागात ८,६४० टेलिकॉम टॉवर्स सुरू करण्यात आले.
• ४६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) उघडण्यात आल्या.
• ४९ कौशल्य विकास केंद्रे (एसडीसी) उघडण्यात आली.
• १७९ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (ईएमआरएस) कार्यान्वित करण्यात आल्या.
• सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये बँकिंग सेवांसह ५,८९९ पोस्ट ऑफिस उघडण्यात आले.
• सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये १,००७ बँक शाखा उघडण्यात आल्या.
• सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ९३७ एटीएम.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा समन्वित दृष्टीकोन आणि यश
नक्षलवाद्यांच्या कथित रेड कॉरिडॉरमध्ये मोदी सरकारचा सुरक्षा आणि विकासाचा दृष्टिकोन नक्षलवादाच्या सावलीत जगणाऱ्या समुदायांमध्ये परिवर्तन घडवत आहे. उपजीविका योजनांपासून ते पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक पुनर्एकात्मतेपर्यंत, हा बदल आता दैनंदिन जीवनात दिसून येतो.
१. झारखंडमध्ये मत्स्यपालन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गुमलामध्ये पुनर्एकात्मतेसाठी उत्प्रेरक बनली आहे. डझनभर माजी नक्षल समर्थकांनी मत्स्य व्यवसाय सुरू केला आहे. १५७ लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करून, पीएमएमएसवाय सहाय्य वापरून तलाव आणि खाद्य गिरण्या. गुमला येथील आजच्या मत्स्यपालन करणाऱ्या कुटुंबांपैकी जवळजवळ २५% कुटुंबे एकेकाळी माओवाद्यांशी सहानुभूती बाळगत होती. १८ लाख रुपयांच्या अनुदानाने मासेमारी गिरणी स्थापन करणाऱ्या एका माजी नक्षलवाद्यास आता वार्षिक ८ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा मिळतो. या बदलामुळे २०२५ मध्ये गुमला नक्षलग्रस्त यादीतून बाहेर पडण्यास हातभार लागला.
२. गृहनिर्माण (पीएमएआय – जी): छत्तीसगढ सरकारने पीएमएआय – जी अंतर्गत आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी हजारो पक्की घरे बांधली आहेत. राज्याने या गटांसाठी सुमारे १५,००० घरे जाहीर केली आहेत.
३. मेगा सिंचन प्रकल्प: नक्षलवादाचा बिमोड होत असताना छत्तीसगढने बस्तरमध्ये ४९,००० कोटी रुपयांच्या सिंचन आणि जलविद्युत योजना जाहीर केल्या, ज्यामध्ये २९,००० कोटी रुपयांचा बोधघाट धरण आणि २०,००० कोटी रुपयांचा इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग प्रकल्प समाविष्ट आहे. हे प्रकल्प बांधले गेल्यानंतर, नक्षलवादी जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७००,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
४. पांडुम कॅफे: बस्तरच्या मध्यभागी, एक नवीन कॅफे उघडण्यात आले आहे जिथे माजी नक्षलवादी आणि हिंसाचारास बळी पडलेले एकत्र काम करतात. जगदलपूरमध्ये हे कॅफे राज्याच्या आत्मसमर्पण-धोरण पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत चालविला जातो.
५. छत्तीसगढच्या सुकमा जिल्ह्यात नवीन सीआरपीएफ-संचालित "गुरुकुल" शाळा. एकेकाळी नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या चार गावांमध्ये आता सीआरपीएफ-संचालित प्राथमिक शाळा आहेत, ज्यामुळे आतापर्यंत फक्त संघर्षचा पाहिलेल्या मुलांना शिक्षण मिळते.
नक्षलवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेस धोकाच – नागरिकांचा दृष्टीकोन
२०१० मध्ये, जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या काही भागांनी आणि कॅम्पसमधील माओवादी समर्थकांनी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा येथे ७६ सीआरपीएफ जवानांच्या हत्याकांडाचा उत्सव साजरा केला होता. तर, २०२५ मध्ये, त्याच जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांनी नक्षलवादी कमांडर माधवी हिडमाच्या अंतानंतर सुरक्षा दलांचे आभार मानणारा उत्सव सादरा केला. विद्यार्थ्यांनी सशस्त्र दलांना पाठिंबा देत घोषणा दिल्या आणि या कार्यक्रमाला शांतता, न्याय आणि माओवादी हिंसाचाराने दीर्घकाळ दहशत असलेल्या आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचा विजय म्हणून सादर केले.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये देखील, विद्यार्थी गटांनी दुर्गापूजेदरम्यान प्रतिकात्मक रावणाचा पुतळा जाळला आणि "नक्षलवाद, डावेवाद, माओवादी हिंसाचार आणि राष्ट्रविरोधी विचारसरणींचा अंत" असे घोषित केले. माओवादी विचारसरणीच्या लोकांचे पुतळे जाळण्यात आले आणि त्यात असे स्पष्टपणे म्हटले गेले की "जेएनयूची माती आता नक्षलवादाचे गौरव करण्याचे केंद्र राहिलेली नाही."
हे बदल राष्ट्रीय मनःस्थितीत व्यापक बदल अधोरेखित करतात. ज्या काळात माओवादी विचारसरणीला विद्यापीठाच्या कथांमध्ये स्थान मिळाले ते काळ अशा वातावरणाला मार्ग देत आहे जिथे शांतता, विकास आणि सुरक्षा दलांच्या बलिदानांना अधिक उघडपणे ओळखले जाते. अतिरेकीपणाचे गौरव करण्याऐवजी, विद्यार्थी आता वामपंथी-प्रभावित प्रदेशांमध्ये होत असलेल्या मूर्त प्रगतीचा आणि अशा उत्सवांना शक्य झालेल्या सुरक्षिततेच्या पुनर्संचयित भावनेचा उत्सव साजरा करत आहेत.
अवघ्या दशकभरापूर्वी भारतामध्ये नक्षलवादाविषयी सहानुभूती दाखविण्याचे वातावरण होते. मात्र, दशकभरात त्यामध्येही बदल झाला आहे. नक्षलवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका असून त्याचा बिमोड व्हायला हवा, अशी जनभावना बळावली आहे.
कहाणी दोन गृहमंत्र्यांची!
• २००४-२०१४ च्या यूपीए काळात, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राजवट नक्षलवाद्यांविषयी गोंधळात होती. कठोर करायची की चर्चा, असा प्रश्न सरकारला भेडसावत होता. परिणामी अनेक नक्षलसमर्थकांना विविध सल्लागार मंडळांमध्ये सामावून घेण्यात आले.
• २०१० मध्ये, ७६ सीआरपीएफ जवानांच्या दंतेवाडा हत्याकांडानंतर, तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जाहीरपणे सांगितले की: "आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत; आम्ही तुम्हाला शस्त्रे ठेवण्यास सांगत नाही. आम्हाला माहित आहे की तुम्ही असे करणार नाही, कारण तुम्ही सशस्त्र संघर्षावर विश्वास ठेवणारे आहेत."
• सर्वात घातक नक्षलवादी हल्ल्यांपैकी एक असलेल्या दंतेवाडा हत्याकांडानंतरची ही केंद्र सरकारची भूमिका अतिशय भयानक होती. यामुळे, देशाविरोधात उघड युद्ध पुकारणाऱ्या नक्षलवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती युपीए सरकारमध्ये नव्हती.
• उलटपक्षी, मोदी सरकारने नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याविषयी ठाम भूमिका घेतली आहे. देशातून मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे समुळ उच्चाटन केले जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनेकदा सांगितले आहे.
• नक्षलवाद्यांना आत्मसर्पणाची संधी देण्यात आली आहे. त्याचवेळी शस्त्रांचा त्याग न केल्यास कोणत्याही प्रकारची हयगय बाळगली जाणार नाही, हेही कृतीने स्पष्ट केले आहे.
• एकीकडे सुरक्षा दले आपली कारवाई चोखपणे पार पाडत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत समन्वय साधून विकास आणि पुनर्वसनही करत आहे.
• त्यामुळे दशकभरापूर्वी नक्षलवाद्यांना विनवणी करणारे गृहमंत्री ते नक्षलवाद्यांना कठोर इशारा देणारे गृहमंत्री असा प्रवास भारताने केला आहे.
