दिल्ली हायकोर्टाने रूपा पब्लिकेशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला संविधानाच्या लाल-काळ्या रंगातील कोट-पॉकेट संस्करणाच्या प्रकाशन व विक्रीवर रोक घातली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे संस्करण ईस्टर्न बुक कंपनी (EBC) ने प्रकाशित केलेल्या संविधानासारखे दिसत असल्याने ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
न्यायमूर्ती मनीत प्रितम सिंह अरोरा यांनी EBC च्या याचिकेवर हा अंतरिम आदेश दिला. न्यायालयाच्या मते, रूपा पब्लिकेशन्सने वापरलेली रंगसंगती, मजकुराचा फॉन्ट, सोनेरी बॉर्डर, पोस्टीनचा रंग आणि एम्बॉस्ड डिटेलिंग हे सर्व EBC च्या आवृत्तीशी धोकादायकरीत्या साधर्म्य दाखवतात.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, दोन्ही प्रकाशक एकाच प्रकारच्या व्यवसायात आहेत, समान व्यापारमार्ग वापरतात आणि एकाच वर्गातील ग्राहकांना उद्देशून उत्पादने बाजारात आणतात. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला दोन्ही आवृत्त्या एकसारख्याच असल्याचा भास होण्याची शक्यता जास्त आहे.
या आदेशानुसार रूपा पब्लिकेशन्सला संविधानाच्या लाल-काळ्या आवृत्तीचे उत्पादन, प्रकाशन, विक्री, जाहिरात अथवा विपणन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कंपनीने आपल्या फ्रॅंचायझी, डीलर्स, वितरक किंवा एजंटमार्फतही ही आवृत्ती बाजारात आणू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, न्यायालयाने रूपा पब्लिकेशन्सला दोन आठवड्यांच्या आत बाजारातून सर्व न विकलेली प्रत मागे घेण्यास सांगितले आहे. तसेच या आवृत्तीची सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील लिस्टिंग हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहे.
