नवी दिल्ली: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉकमध्ये झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी एकूण 79 हजार कोटींच्या प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमुळे तिन्ही दलांच्या लढाऊ क्षमता, देखरेख आणि लॉजिस्टिकल सपोर्टमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. सर्व प्रस्तावांना आवश्यकतेची स्वीकृती (AoN) मंजूर करण्यात आली आहे.
सैन्याची ताकद वाढेल
लष्कराची ताकद वाढवण्यासाठी, डीएसीने तीन प्रमुख उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे.
नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) एमके-II (NAMIS): ही ट्रॅक्ड क्षेपणास्त्र प्रणाली शत्रूच्या टाक्या, बंकर आणि फील्ड किल्ले सहजपणे नष्ट करण्यास सक्षम असेल.
ग्राउंड बेस्ड मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम (GBMES): ही प्रणाली शत्रूच्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आणि उत्सर्जकांवर 24×7 गुप्तचर देखरेख प्रदान करेल.
मटेरियल हँडलिंग क्रेनसह हाय मोबिलिटी व्हेइकल्स (HMVs): ही वाहने कठीण भौगोलिक भागात वस्तूंची वाहतूक आणि हाताळणी क्षमता वाढवतील.
नौदलाची क्षमताही मजबूत केली जाईल
भारतीय नौदलाच्या क्षमता बळकट करण्यासाठी अनेक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक (LPD): हे जहाज लष्कर आणि हवाई दलासह संयुक्त उभयचर मोहिमा करण्यास सक्षम असेल, तसेच शांतता राखणे, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्यात उपयुक्त ठरेल.
30 मिमी नेव्हल सरफेस गन (NSG): कमी तीव्रतेच्या सागरी ऑपरेशन्स आणि डाकू-विरोधी ऑपरेशन्समध्ये नौदल आणि तटरक्षक दलाला मदत करेल.
प्रगत हलक्या वजनाचे टॉर्पेडो (ALWT): DRDO च्या NSTL ने विकसित केलेला हा स्वदेशी टॉर्पेडो पारंपारिक, अणु आणि मिनी-पाणबुड्यांना लक्ष्य करण्यास सक्षम आहे.
इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रा-रेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टम (EOIRST): शत्रूच्या लक्ष्यांची दूरस्थ ओळख आणि ट्रॅकिंग करण्यात मदत करेल.
स्मार्ट दारूगोळा (76 मिमी सुपर रॅपिड गन माउंटसाठी): नेमबाजीची अचूकता आणि परिणामकारकता वाढवेल.
79 हजार कोटी रुपयांच्या या संरक्षण खरेदीमुळे केवळ सशस्त्र दलांना बळकटी मिळणार नाही तर 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत'चे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल, असा विश्वास आहे.
