ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घोषित करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मविआला दिली आहे. त्यामुळे मविआला सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक दणका दिला आहे.
विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांचे एकमत झाले आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले असून ओबीसी याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घोषित करण्याच्या सूचना मविआला दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा, अशी दोन विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या कायद्याद्वारे निवडणुकांच्या तारखा आणि आरक्षित प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्यामुळे हा कायदा अडचणीत सापडला असून आता सर्वोच्च न्यायालयाने मविआला दणका दिला आहे.
