Bhushan Gavai: ‘न्यायाचे मंदिर असावे, 7 स्टार हॉटेल नव्हे’; मुंबई हायकोर्ट इमारतीबाबत सीजेआय गवई यांचा स्पष्ट संदेश

या नव्या हायकोर्टाच्या इमारतीवर सुमारे 4,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेलगत उभारली जाणारी ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील एक आयकॉनिक लँडमार्क ठरणार आहे.

Bhushan Gavai: ‘न्यायाचे मंदिर असावे, 7 स्टार हॉटेल नव्हे’; मुंबई हायकोर्ट इमारतीबाबत सीजेआय गवई यांचा स्पष्ट संदेश

मुंबई : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI भूषण गवई) यांनी म्हटले आहे की, मुंबईत उभारण्यात येणारी नवीन बॉम्बे हायकोर्ट इमारत ही फाजील खर्च करण्यासाठी उभारली नसून “न्यायाचे मंदिर” असावे, ते काही “7 स्टार हॉटेल” नाही. CJI गवई म्हणाले, “नवीन हायकोर्ट इमारतीचा आराखडा तयार करताना फिजूल खर्च टाळावा. मी काही वृत्तपत्रांमध्ये वाचले की ही इमारत अतिभव्य आणि खर्चिक आहे. पण न्यायसंस्थेचे उद्दिष्ट भव्यता नव्हे, तर समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय देणे हे आहे.” त्यांनी लक्षात आणून दिले की, “न्यायाधीश हे न्यायसंस्था, कार्यपालिका आणि विधायिका या सर्व संविधानाच्या चौकटीत समाजाच्या सेवेसाठी कार्य करतात.”

बुधवारी बांद्रा (पूर्व) येथे या इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही इमारत साम्राज्यवादी पद्धतीची नसून संविधानातील लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब दाखवणारी असावी. गवई म्हणाले, “या इमारतीत दोन न्यायाधीशांसाठी एक लिफ्ट असेल, हे काही चुकीचे नाही. आम्ही जेव्हा न्यायालयीन इमारतींची योजना करतो, तेव्हा न्यायाधीशांच्या गरजा लक्षात घेतो, पण हे विसरू नये की आम्ही नागरिक आणि न्याय मागणाऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत.” त्यांनी सांगितले की, ही इमारत भव्य आणि आकर्षक असावी, पण तिचा उद्देश लोकांसाठी न्याय मिळवणे असाच राहावा.

हेही वाचा: Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवाला धोका?; जवळच्या सहकाऱ्यांवर संशय, दोघे पोलिसांच्या ताब्यात

CJI गवई यांनी सांगितले की, त्यांनी 14 मे 2025 रोजी पदभार स्वीकारला होता आणि 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ही त्यांची शेवटची अधिकृत भेट असल्याचे त्यांनी सांगितले. “मला सुरुवातीला या समारंभात सहभागी व्हायचे की नाही याबद्दल संभ्रम होता. पण नंतर लक्षात आलं की बॉम्बे हायकोर्टचा माजी न्यायाधीश म्हणून देशातील सर्वात प्रतिष्ठित न्यायालयीन इमारतीची पायाभरणी करण्याची संधी पुन्हा मिळेल की नाही, हे ठाऊक नाही,” असे ते म्हणाले. गवई यांनी स्पष्ट केले की, “न्यायसंस्थेचे मुख्य कार्य लोकांसाठी न्याय देणे आहे. न्यायाधीश, वकील आणि सर्व न्यायालयीन कर्मचारी हे नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत, सत्तेचे प्रतीक म्हणून नाही.”

त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबद्दलही समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या छोट्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक न्यायालयीन इमारतींचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या नव्या हायकोर्टाच्या इमारत प्रकल्पासाठी 4,000 कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. मुंबईतील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेलगत उभारली जाणारी ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील एक आयकॉनिक लँडमार्क ठरणार आहे.

हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची डेडलाईन जवळ!; 1.60 कोटी बहिणींच्या हाती फक्त 12 दिवस; अन्यथा हप्ता बंद?

 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number