नागरिकत्व सुधारणा कायदा आता देशभरात लागू करण्यात आला आहे. 11 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं होतं. आता हा कायदा देशभरात लागू झाला आहे.
धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या लोकांचं स्थलांतर बेकायदा न राहता त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.
CAA कायद्याला देशभरातून विरोध झाला होता. 125 विरूद्ध 105 च्या फरकाने राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. राज्यसभेत प्रकृती चांगली नसल्यामुले 4 सदस्य गैरहजर होते. शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घातला होता. या विधेयकावरून राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी 14 सूचना मांडल्या गेल्या. या सूचनांबाबत घेण्यात आलेल्या मतदानात बहुतांश सूचना फेटाळून लावल्या होत्या. आता CAA देशभरात लागू झालेला आहे.
विधेयकांचा फायदा कुणाला नाही?
श्रीलंकेतील तमिळ
म्यानमार, पाकिस्तानमधील मुस्लिम
यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
कोणत्या भागाला CAA लागू नाही?
घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित भागांना लागू नसेल.
