नवी दिल्ली: चीनने परदेशी व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी आणलेला नवा K व्हिसा सध्या जोरदार चर्चेत आला आहे. ऑगस्टमध्ये जाहीर झाल्यावर त्याकडे फारसे लक्ष गेले नव्हते, परंतु गेल्या आठवड्यात एका भारतीय माध्यमसंस्थेने त्याला चीनचा H-1B व्हिसा असे संबोधल्यानंतर हा मुद्दा प्रकाशझोतात आला. अमेरिकेतील H-1B व्हिसा प्रोग्राममध्ये भारतीयांचे वर्चस्व आहे, अलीकडील वर्षांत 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभार्थी भारतीयच होते. त्यामुळे या तुलनेने चीनमध्ये चर्चेला वेग आला.
K व्हिसा 2 ऑक्टोबरपासून लागू झाला असून, तो विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रातील परदेशी पदवीधर आणि संशोधकांना उद्दिष्ट ठेवून तयार करण्यात आला आहे. सरकारने सांगितले आहे की या व्हिसाअंतर्गत परदेशी पदवीधर, संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठांमध्ये कार्यरत असलेले प्राध्यापक, संशोधक किंवा विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. यासाठी स्थानिक नियोक्त्याची आवश्यकता नसेल, तसेच प्रवासाच्या संख्येत, मुक्कामाच्या कालावधीत आणि वैधतेत अधिक मुभा दिली जाणार आहे.
तथापि, सोशल मीडियावर याला जोरदार विरोधही दिसून आला. चीनी वापरकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, देशात आधीच पदवीधर, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट धारकांची संख्या मोठी असताना परदेशी टॅलेंट का आणले जात आहे? काहींनी भाषेच्या अडचणी व राजकीय नियंत्रणाच्या वातावरणामुळे परदेशी व्यावसायिक चीनमध्ये जुळवून घेऊ शकतील का, असा संशय व्यक्त केला. अनेक प्रतिक्रियांमध्ये परकीय नागरिकांविरोधात, विशेषतः भारतीयांविरोधात झेनोफोबिक व वर्णद्वेषी नाराजगीचा सुर दिसत आहे.
परिस्थिती चिघळू नये म्हणून सरकारी माध्यमांना हस्तक्षेप करावा लागला. एका माध्यम संस्थेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या लेखात या व्हिसा संदर्भात चीनला अधिक आत्मविश्वासू राष्ट्र असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका माध्यमातून, K व्हिसाचा चुकीचा अर्थ लावणे हे जनतेला गोंधळात टाकणारे आहे असे लिहले गेले आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की K व्हिसामुळे चीनमधील परदेशी उपस्थितीत वाढ होऊ शकते. परंतु स्थानिक रोजगार बाजारातील तणाव आणि सामाजिक प्रतिक्रिया लक्षात घेता, या उपक्रमाला आगामी काळात मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.
