सरकारने काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे राज्यात होऊ घातलेल्या 1500 हून अधिक ग्रामपंचायत निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या अनेक इच्छुकांची उमेदवारी धोक्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना फॉर्म भरताना जातवैधता प्रमापणपत्र सादर करण्यास बंधनकारक केल्याने अनेक उमेदवार निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. 6 ते 13 मार्च पर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी फॉर्म भरण्याची मुदत असताना 5 तारखेला सरकारकडून हा जीआर काढण्यात आला आहे.
अवघ्या आठ दिवसात जातप्रमाणपत्र पुरवण्याची कुठलीही यंत्रणा प्रशासनकडे नसल्याने हा प्रमापणपत्र आणायचे कुठून असा सवाल उमेदवार विचारत आहेत. राज्यात गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. 6 ते 13 मार्च या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी आहे. पहिल्याच दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास गेलेल्या इच्छुकांना शासकीय परिपत्रकामुळे धक्काच बसला आहे.
नव्या परिपत्रकानुसार अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचं करण्यात आलं आहे. यापूर्वी ही अट नव्हती. अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र जोडून एक वर्षात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र सादर केलं जात होतं. नव्या परिपत्रकात अर्जासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे. उमेदवारी अर्ज सादर करण्यास आठ दिवसांचा कालावधी आहे. त्यात आता सात दिवस शिल्लक आहेत. यामध्ये शनिवार, रविवार आणि होळीची सुट्टी आहे. त्यामुळे चार दिवसांत जात वैधता प्रमाणपत्र आणायचं कसं हा यक्षप्रश्न आहे? त्यामुळे ही अट शिथिल करण्याची मागणी इच्छुक उमेदवारांनी केली आहे. या संदर्भात पाठपुरावा करण्याचा आश्वासन छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
