आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्व देशांचे लक्ष लागले आहे. मोदी सरकारचा हा सातवा अर्थसंक्लप असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सलग दुसरा डिजिटल अर्थसंकल्प आहे.
या अर्थसंक्लपाकडून सर्वसामान्य जनता, मध्यमवर्गीय वर्ग, व्यावसायिक राजकीय घटकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. तसेच २०१४पासून केंद्रात एनडीए सरकार सत्तास्थानी आल्यापासून अर्थसंकल्पात अनेक बदल झालेले दिसून येत आहेत. त्यामुळे या बदलांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला दिसून येत आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकरी, कृषीसंबंधित क्षेत्र आणि एमएसएमई क्षेत्रावर अधिक भर असण्याची शक्यता.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ शक्य.
शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) अधिक मजबूत करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता.
किसान पेन्शन योजनेच्या तरतुदींमध्ये वाढ आणि विस्तार होऊ शकतो.
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी काही सवलती जाहीर केल्या जाऊ शकतात, गेल्या एका वर्षात अन्न प्रक्रिया निर्यातीत सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढली आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ होण्याची शक्यता.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. आयकर मर्यादेच्या सवलतींकडे लक्ष.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयात शुल्कात कपात होण्याची शक्यता आहे.
भांडवली खर्च वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अधिक खर्च करता येईल.
एफआयसीसीआय आणि इतर उद्योग संघटनांनी सरकारला महसुली तुटीवर कमी आणि गुंतवणुकीवर अधिक भर द्यावा असे आवाहन केले आहे.
वाहने आणि इतर वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणार्या सेमीकंडक्टर चिप्सच्या आयात आणि उत्पादनाबाबत काही सवलती जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कोरोना महासाथीचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला होता.
सरकारने या उद्योगांसाठी आधीच एक योजना जाहीर केली होती, ज्यामध्ये क्रेडिट हमी योजना सर्वात महत्त्वाची आहे.
