नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात ग्राहकांच्या विश्वासाला धक्का देत दिशाभूल करून केलेल्या आर्थिक उत्पादनांच्या विक्रीसंदर्भातील (‘मिस-सेलिंग’) वाढत्या घटनांवर केंद्र सरकारने गंभीर भूमिका घेतली आहे. ग्राहकांच्या गरजांपेक्षा विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्राला स्पष्ट आणि कठोर इशारा दिला आहे. चुकीची आर्थिक उत्पादने विक्री करणे ही केवळ व्यावसायिक चूक नसून ती गुन्ह्याच्या स्वरूपात पाहिली जावी, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या संवादादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी ग्राहक संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित केली. बँकांकडून विमा पॉलिसी किंवा गुंतवणूक उत्पादने विकताना ग्राहकांना संपूर्ण माहिती न देता किंवा त्यांच्या आर्थिक गरजांचा योग्य आढावा न घेता व्यवहार केले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर नियामक स्तरावर कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे संकेत देण्यात आले.
अलीकडील काळात अनेक ग्राहकांनी बँकांमार्फत घेतलेल्या विमा योजनांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्पन्नाची क्षमता, जोखीम स्वीकारण्याची तयारी किंवा दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन लक्षात न घेता उत्पादने विकली गेल्याची उदाहरणे वाढत आहेत. अनेक वेळा पॉलिसीच्या अटी, लॉक-इन कालावधी किंवा दावा प्रक्रियेतील अटी स्पष्ट न सांगितल्यामुळे ग्राहकांना नंतर आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वित्तीय संस्थांमधील प्रोत्साहनाधारित विक्री पद्धती ही या समस्येच्या मुळाशी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांना विमा आणि इतर तृतीय पक्ष उत्पादने विक्रीसाठी दिली जाणारी लक्ष्ये व कमिशन संरचना यामुळे ग्राहक हितापेक्षा विक्री आकडेवारीला अधिक महत्त्व दिले जाते. परिणामी सेवा देणारी संस्था आणि विक्री करणारी संस्था यामधील मूलभूत सीमारेषा अस्पष्ट होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी बँकांनी त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांवर, ठेवी आकर्षित करणे आणि कर्ज वितरण यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. पूरक व्यवसाय म्हणून विमा विक्री स्वीकारार्ह असली तरी ती ग्राहकांवर दबाव टाकण्याचे साधन बनू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वारंवार आर्थिक उत्पादने घेण्यास प्रवृत्त केल्यामुळे सामान्य ठेवीदारांमध्ये संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण होत असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली.
मिस-सेलिंगसंदर्भात नियामक जबाबदाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभावही या चर्चेत पुढे आला. बँकांमार्फत विकल्या जाणाऱ्या विमा उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवताना बँकिंग आणि विमा नियामक संस्थांमधील अधिकारांची सीमारेषा स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. अन्यथा या प्रक्रियेतील सर्वाधिक फटका सामान्य ग्राहकांनाच बसतो, हे वास्तव त्यांनी अधोरेखित केले.
आगामी काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून लागू होणाऱ्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आर्थिक उत्पादने विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांना संपूर्ण माहिती देणे, जोखीम स्पष्ट करणे आणि योग्य सल्ला देणे बँकांसाठी अनिवार्य होण्याची शक्यता असून, यामुळे वित्तीय क्षेत्रातील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
