Waqf Amendment Bill: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 सादर केले. या विधेयकावर 8 तास चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर हल्ला आहे, तर सत्ताधारी सरकारचा दावा आहे की, यामुळे वक्फ मालमत्तांचे चांगले व्यवस्थापन होईल.
आमच्या समित्या लोकशाही पद्धतीने काम करतात –
दरम्यान, वक्फ विधेयकाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतरच हे विधेयक सभागृहात आणण्यात आले आहे. विधेयक सादर करण्यापूर्वी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले होते, जिथे सर्वांचे मत घेण्यात आले. आम्ही काँग्रेसप्रमाणे समित्या बनवत नाही. आमच्या समित्या लोकशाही पद्धतीने काम करतात, असा टोला अमित शहा यांनी काँग्रेसला लगावला आहे.
हेही वाचा – Waqf Amendment Bill: संसदेत वक्फ विधेयकावर चर्चा सुरू; सभापतींनी विरोधकांना बोलण्यासाठी दिला 'इतका' वेळ
'इंडिया' आघाडीकडून वक्फ विधेयकाला जोरदार विरोध –
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला जेडीयू, टीडीपी आणि चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) सारख्या एनडीएच्या मित्रपक्षांनीही सरकारला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, विरोधी आघाडी 'इंडिया' या विधेयकाला जोरदार विरोध करत आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी याला संविधानाच्या विरोधात आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर हल्ला म्हटले आहे. तथापी, लोकसभेत संख्याबळाच्या बाबतीत एनडीए मजबूत स्थितीत आहे. तथापि, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 272 मतांची आवश्यकता आहे.
वक्फ विधेयकाला कोणाचा पाठिंबा –
लोकसभेतील 542 सदस्यांपैकी एनडीएकडे 293 खासदार आहेत आणि भाजपला अनेक वेळा काही अपक्ष सदस्यांचा पाठिंबा मिळविण्यात यश आले आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टीडीपी, जद(यू) आणि चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील LJP यासारख्या प्रमुख भाजप मित्रपक्षांनी सुरुवातीला विधेयकाच्या काही बाबींवर आक्षेप घेतला होता. परंतु संसदेच्या संयुक्त समितीने त्यांच्या काही सूचना स्वीकारल्यानंतर ते त्याचे समर्थन करू शकतात.
हेही वाचा – प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाला तर देश कसा प्रगती करेल? सर्वोच्च न्यायालयाने NGO ला फटकारले
वक्फ विधेयकाला कोणाचा विरोध?
विरोधी पक्ष या विधेयकाला जोरदार विरोध करत असून हे विधेयक असंवैधानिक आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हणत आहेत. काही प्रमुख मुस्लिम संघटना या विधेयकाविरुद्ध एकजूट झाल्या आहेत.
