PM Modi High Level Meeting: मध्यपूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत प्रामुख्याने पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, ऊर्जा आणि खत क्षेत्रातील संभाव्य आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला. युद्धाच्या काळातही देशातील जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ नये आणि महागाईवर नियंत्रण राहावे, यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट करण्यात आले.
ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीवर विशेष भर
या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आणि इतर वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. इराणमधील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन भारताने ‘लॉजिस्टिक्स’ आणि वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. ऊर्जेची सुरक्षा अभेद्य राहावी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा भारतीय ग्राहकांवर किमान परिणाम व्हावा, यासाठी रणनीती आखण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
पंतप्रधान मोदींचे शांततेचे आवाहन आणि राजनैतिक प्रयत्न
पंतप्रधान मोदींनी या संघर्षाबद्दल चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, “मध्यपूर्वेतील वादामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले असून ते सर्व राष्ट्रांसमोर मोठे आव्हान आहे.” हे संकट शांतता आणि संयमाच्या जोरावर सोडवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या काळात मोदींनी सौदी अरेबिया, यूएई, इस्रायल आणि इराणसह अनेक देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ आणि भारतीय जहाजांची सुरक्षा
इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) मध्ये नाकेबंदी केल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जेची जीवनवाहिनी मानली जाते. भारतासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, इराणने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या भारतीय जहाजांना ‘सुरक्षित मार्ग’ (Safe Passage) देण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे भारताचा तेल पुरवठा सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to petroleum, crude, gas, power and fertiliser sectors in view of the evolving West Asia situation. pic.twitter.com/SOP5TDzWmc — ANI (@ANI) March 22, 2026
खत आणि कृषी क्षेत्रासाठी सरकार सतर्क
केवळ इंधनच नव्हे, तर खतांच्या आयातीवरही या युद्धाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी शेती हंगामात शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू नये, यासाठी बफर स्टॉक आणि पर्यायी पुरवठादारांबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकार या संपूर्ण परिस्थितीवर 24 तास लक्ष ठेवून असून कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी भारत तयार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.
