Adoption Maternity Leave : मुल दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आता मिळणार 12 आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह, जाणून घ्या

आई ही आईच असते, मग तिने मुलाला जन्म दिला असो किंवा दत्तक घेतले असो, दोन्ही मातांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.<br/>

Adoption Maternity Leave : मुल दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आता मिळणार 12 आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह, जाणून घ्या

Adoption Maternity Leave: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महिलांच्या हक्कांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' मधील एका तरतुदीला असंवैधानिक घोषित केले, ज्यानुसार केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांनाच प्रसूती रजेचा लाभ मिळत होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार, दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय कितीही असले तरी, संबंधित मातेला मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेचा कायदेशीर अधिकार असेल. आई ही आईच असते, मग तिने मुलाला जन्म दिला असो किंवा दत्तक घेतले असो, दोन्ही मातांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

3 महिन्यांची वयोमर्यादा असंवैधानिक; भेदभाव संपवण्याचे आदेश
न्यायमूर्ती परदीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' मधील कलम 60(4) रद्द केले. या कलमामुळे तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या माता या लाभापासून वंचित राहत होत्या. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मोठे मूल दत्तक घेतल्यास त्याच्याशी भावनिक नाते निर्माण करण्यासाठी आणि त्याची काळजी घेण्यासाठी मातेला अधिक वेळेची गरज असते. अशा प्रकारे वयाची अट घालणे हे माता आणि मूल या दोघांच्याही मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आणि भेदभाव करणारे आहे. या निर्णयामुळे आता दत्तक घेणाऱ्या सर्व मातांना जैविक मातांप्रमाणेच सन्मानाने सुटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पितृत्व रजेबाबत धोरण आखण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश
या ऐतिहासिक निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मातांच्या हक्कांवरच नव्हे, तर मुलांच्या संगोपनात पित्याच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सामाजिक कल्याणाचा एक भाग म्हणून 'पितृत्व रजा' (Paternity Leave) सुरू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे आणि त्यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही केवळ आईची नसून ती दोघांची आहे, हा लिंग-निरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन समाजात रुजवण्यासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा – Women's Reservation Bill: नारी शक्तीचा एल्गार! सीमांकनापूर्वीच महिला आरक्षण होणार लागू? केंद्र सरकारच्या हालचालींना वेग

मातृत्वाच्या हक्कांचे संरक्षण: आई आणि मुलाच्या हिताला प्राधान्य
खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, प्रसूती रजेचा अधिकार हा मुलाच्या वयावर अवलंबून असू शकत नाही. मुलाला आवश्यक असलेली आईची माया आणि काळजी ही कोणत्याही वयात तितकीच महत्त्वाची असते. दत्तक घेतलेल्या मुलाला नवीन वातावरणात जुळवून घेण्यासाठी मातेच्या सहवासाची नितांत गरज असते. या निर्णयामुळे दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळेल आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number