महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याशी संबंधित हे आरोपपत्र आहे. मात्र, ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार यांचं नाव नाही. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून याप्रकरणी अजित पवारांनी दिलासा मिळाला का, या चर्चेला उधाण आले आहे.
ईडीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून जंरडेश्वर साखर कारखान्याची ६५.७५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. या घोटाळ्यात स्पार्कलिंग सॉइल लिमिटेड या कंपनीचं नाव समोर आलं होतं. ही कंपनी अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्यांचं सांगतिलं जातयं. दरम्यान, ईडीने सादर केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. आरोपपत्रात अजित पवारांचं नाव नसल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला का अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, ईडीने अजित पवारांना दिलासा मिळाला नसून पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून त्यात अजित पवाराचं नाव असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान झाले. या प्रकरणात सुमोर २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला. या घोटाळ्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे, असा आरोप करून या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत उच्च न्यायलयाने नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी करण्याचे आदेश ऑगस्ट २०१९मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या ‘सी समरी’ अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.
