शेतजमीन विक्री करताना कर (टॅक्स) लागू होतो का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. लग्नसमारंभ, घरबांधणी किंवा आकस्मिक गरजांसाठी अनेकदा लोकांना शेतजमीन विकावी लागते. मात्र, योग्य माहितीअभावी काहीजण अनावश्यक कर भरतात, तर काहींना नियम समजत नाहीत. त्यामुळे जमीन विक्रीपूर्वी आयकर नियम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
सर्वप्रथम, शेतीच्या जमिनीवर कर लागतो की नाही, हे त्या जमिनीच्या प्रकारावर अवलंबून असते. आयकर कायद्यानुसार ग्रामीण (गावातील) शेतीची जमीन ‘कॅपिटल ॲसेट’ म्हणून गणली जात नाही. याचा अर्थ, जर तुमची जमीन ग्रामीण भागात येत असेल, तर ती विकल्यावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. मात्र, जर ती जमीन शहरी क्षेत्रात येत असेल, तर तिच्या विक्रीतून होणाऱ्या नफ्यावर कर आकारला जातो.
जमीन ग्रामीण की शहरी हे ठरवण्यासाठी काही निकष आहेत. ज्या नगरपालिका क्षेत्राची लोकसंख्या 10,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्या भागातील जमीन शहरी मानली जाते. तसेच, शहराच्या हद्दीपासून साधारण दोन ते आठ किलोमीटर अंतरावर असलेली जमीन देखील काही प्रकरणांमध्ये शहरी श्रेणीत येऊ शकते. अशा वेळी जमीन विक्रीतून मिळणारा नफा ‘कॅपिटल गेन’ म्हणून ओळखला जातो आणि त्यावर कर लागू होतो.
कॅपिटल गेनचे दोन प्रकार असतात, अल्पकालीन (शॉर्ट टर्म)आणि दीर्घकालीन (लॉन्ग टर्म). जर शहरी शेतीची जमीन खरेदी केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत विकली, तर त्यातून होणारा नफा ‘शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन’ म्हणून गणला जातो. यावर व्यक्तीच्या उत्पन्नानुसार करस्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागतो. मात्र, दोन वर्षांहून अधिक काळ जमीन ठेवून विकल्यास तो नफा ‘लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन’ ठरतो. यावर साधारणतः 20 टक्के कर लागतो आणि इंडेक्सेशनचा लाभही मिळतो.
कर बचतीसाठी कायदेशीर मार्ग देखील उपलब्ध आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम 54B अंतर्गत, जमीन विकल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत दुसरी शेतीची जमीन खरेदी केल्यास करसवलत मिळू शकते. तसेच, कलम 54EC अंतर्गत NHAI किंवा REC Limited सारख्या सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करूनही करसवलत मिळवता येते. यासाठी जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि ही गुंतवणूक किमान पाच वर्षे ठेवावी लागते.
याशिवाय, कलम 54F अंतर्गत जमीन विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून घर खरेदी केल्यासही करात सूट मिळू शकते. त्यामुळे योग्य नियोजन आणि माहितीच्या आधारे शेती जमीन विक्री करताना कराचा भार कमी करता येतो. योग्य सल्ला घेऊन निर्णय घेतल्यास आर्थिक फायदा अधिक होऊ शकतो.
