देशातील आघाडीचे उद्योगपती आणि आशियातील श्रीमंत उद्योजकांपैकी एक असलेले गौतम अदानी आता विमान वाहतूक क्षेत्रात थेट उतरण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. देशातील अनेक प्रमुख विमानतळांचे संचालन करणारा अदानी समूह स्वतःची नियोजित (Scheduled) विमानसेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली करत असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडे विद्यमान नियमांमध्ये बदल करण्याची विनंती करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
अदानी समूह सध्या मुंबईसह देशातील आठ विमानतळांचे व्यवस्थापन करतो. यापूर्वी ब्राझीलस्थित 'एम्ब्रेअर' (Embraer) या विमान उत्पादक कंपनीसोबत विमान निर्मितीसाठी भागीदारी जाहीर करण्यात आली होती. आता त्यानंतर विमानसेवा सुरू करण्याची तयारी सुरू असल्याने या क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणता नियम बदलण्याची मागणी?
सध्याच्या धोरणानुसार, देशातील दोन सर्वाधिक वर्दळीच्या विमानतळांचे संचालक असलेल्या कंपन्यांना कोणत्याही नियोजित विमान कंपनीत 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक भागीदारी ठेवण्याची परवानगी नाही. या नियमानुसार मुंबई विमानतळात अदानी समूहाची 74 टक्के हिस्सेदारी असून, दिल्ली विमानतळात जीएमआर एअरपोर्ट्सची 74 टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे अदानी समूहाला स्वतःची विमान कंपनी सुरू करण्यासाठी या नियमात बदल आवश्यक ठरणार आहे.
केंद्र सरकार काय विचार करत आहे?
माध्यमांतील वृत्तानुसार, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने या नियमात पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) बदल करता येईल का, याबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे कायदेशीर मत मागवले आहे. हा नियम 2006 मध्ये दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांच्या खासगीकरणावेळी लागू करण्यात आला होता. नियमात कोणताही बदल करायचा असल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.
विमान वाहतूक क्षेत्रात वाढणार स्पर्धा?
सध्या भारतीय विमान वाहतूक बाजारात इंडिगो आणि एअर इंडिया या दोन कंपन्यांचे मोठे वर्चस्व आहे. दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रित बाजारहिस्सा सुमारे 90 टक्के असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक स्पर्धा निर्माण करून प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इंडिगोची हजारो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण व्हावे, या उद्देशाने सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
