देशभरात आठवा वेतन आयोगाला मंजूरी मिळाली आहे. तसेच त्याच्या टर्म ऑफ रेफरन्सलादेखील मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील पेन्शनर्स आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी यांना आयोगाच्या कोणत्या शिफारसी लागू होणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोणते परिणाम होऊ शकतात? याबद्दल तज्ञानी मत व्यक्त केले आहे. तज्ञांच्या मते 8 व्या वेतन आयोगाचहया केंद्र आणि राज्य यांच्यावर मोठा ताण पडू शकतो. तसेच आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होईल.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि अर्थतज्ञ नीलकंठ मिश्रा यांनीदेखील या 8 व्या वेतन आयोगाबद्दल भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होईल.
हेही वाचा – CM Devendra Fadnavis : शेतकरी कर्जमाफी कधी आणि कशी? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सगळं स्पष्टच सांगितलं
पुढे ते म्हणाले की, वित्त वर्ष 2028 चे नियोजन करताना या अतिरिक्त ताणाचा अत्यंत काळजीपूर्वक आढावा घेण्याची गरज असेल. 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार आणि पेन्शनचा एकूण खर्च 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकतो. जर यामध्ये पाच तिमाह्यांपर्यंतचे बकायेही जोडले गेले, तर हा एकूण आकडा सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
