नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) यंदाच्या जानेवारीमध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली. आता पुढील 18 महिन्यांत हा आयोग आपल्या शिफारशी सरकारला देणार आहे. मात्र याच दरम्यान सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि निवृत्त पेंशनर्समध्ये मोठा गोंधळ आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कारण वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) मध्ये बदल करण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
आठव्या वेतन आयोगात पेंशनचा पुनर्विलोकन कसा होणार, हा मुद्दा सध्या अनिश्चित आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ToR मध्ये तातडीने बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पेंशन सुधारणा आणि पेंशन लाभ वाढवण्यासाठी ToR मध्ये स्पष्ट तरतूद करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी संघटनांची आणखी महत्त्वाची मागणी अशी आहे की, आठव्या वेतन आयोगात पेंशन आणि पेंशनशी संबंधित सर्व लाभांमध्ये बदल करण्यात यावा.
यासोबतच जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pention Plan) पुनर्स्थापना, तसेच National Pension System (NPS) आणि Unified Pension Scheme (UPS) योजनांची सविस्तर पुनर्रचना करण्याचीही मागणी झाली आहे. कर्मचारी संघटना स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी आणि ग्रामीण टपाल कर्मचारी यांनाही आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणण्याचा आग्रह धरत आहेत, जेणेकरून त्यांनाही निवृत्तीविषयक सर्व सुविधा मिळू शकतील. याशिवाय पेंशनधारकांना तात्काळ 20 टक्के अंतरिम दिलासा (Interim Relief) देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचारी आणि पेंशनर्स यांची एक मोठी चिंता म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याआधीचे वेतन आयोग 10 वर्षांच्या अंतराने लागू झाले आहेत. 4था वेतन आयोग : 01-01-1986 5वा वेतन आयोग : 01-01-1996 6वा वेतन आयोग : 01-01-2006 7वा वेतन आयोग : 01-01-2016 या तरतुदीनुसार 8वा वेतन आयोग 01-01-2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. पण ToR मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद न केल्यामुळे कर्मचारी आणि पेंशनर्स अधिकच चिंताग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे Confederation of Central Government Employees & Workers ने पंतप्रधानांना विनंती केली आहे की ToR मध्ये 8वा वेतन आयोग लागू होण्याची तारीख स्पष्टपणे नमूद करावी, जेणेकरून कोणताही गोंधळ राहणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांची चिंता कमी होईल.
