Rashtriya Kisan Diwas 2025 : भारताचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 23 डिसेंबर हा दिवस देशभर 'राष्ट्रीय किसान दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. 2025 च्या किसान दिनानिमित्त, अन्नदात्याला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 5 महत्त्वाच्या योजनांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
1. पीएम किसान सन्मान निधी (PM-Kisan)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे मुख्य साधन ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. बियाणे, खते खरेदी करण्यासाठी आणि घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी या निधीचा मोठा आधार मिळतो.
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी 2016 मध्ये ही योजना आणली गेली. पूर, दुष्काळ, गारपीट किंवा किडरोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळते. ही योजना पेरणीपूर्व काळापासून ते कापणीनंतरच्या काळापर्यंत सुरक्षा कवच प्रदान करते. सध्या देशभरातील सुमारे 5 कोटी शेतकरी याचा लाभ घेत असून यामध्ये 50 पेक्षा जास्त पिकांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – Namo Shetkari Sanman Yojana: नमो शेतकरी योजनेत मोठा बदल; 8 वा हप्ता कधी जमा होणार?
3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्डाद्वारे मिळणाऱ्या कर्जावर सरकार 2 टक्के व्याज सवलत देते, तसेच कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना अतिरिक्त 3 टक्के प्रोत्साहन सवलत मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते, ज्याचा वापर शेतीकामासाठी आणि कापणीनंतरच्या खर्चासाठी करता येतो.
4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY)
लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे वृद्धापकाळ सुरक्षित करण्यासाठी 2019 मध्ये ही पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. जेव्हा शेतकरी कष्ट करण्यास असमर्थ असतो, तेव्हा त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी हा यामागचा हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्याला दरमहा 3,000 रुपये निश्चित पेन्शन देण्याची हमी सरकार देते.
5. मृदा आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card)
जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आणि खतांचा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. या योजनेद्वारे दर 3 वर्षांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीची तपासणी करून त्यांना मातीतील पोषक तत्वांचा अहवाल दिला जातो. अहवालातील माहितीनुसार कोणत्या जमिनीला कोणत्या खताची गरज आहे, याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून मिळतो. यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
