नवी दिल्ली : श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने असंघटित कामगारांचा आधार संलग्न एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी 26 ऑगस्ट 2021 रोजी ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) सुरू केले. ई-श्रम पोर्टल हे असंघटित कामगारांना सार्वत्रिक खाते क्रमांक (UAN) देऊन स्व-घोषणा आधारावर त्यांची नोंदणी आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
28 जानेवारी 2025 पर्यंत, 30.58 कोटीहून अधिक असंघटित कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे 1 जानेवारी 2024 पासून 31 डिसेंबर 2024 दरम्यान ई-श्रम पोर्टलवर दररोज सरासरी 33.7 हजार नोंदणीसह 1.23 कोटींहून अधिक नोंदणीची नोंद झाली आहे. असंघटित कामगारांपर्यंत विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ पोहचावा यासाठी ई-श्रम हा वन-स्टॉप-सोल्यूशन म्हणून विकसित करण्याबाबत अलिकडील अर्थसंकल्पीय घोषणेला अनुसरून श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सोल्यूशन' सुरू केले. ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सोल्यूशन' मध्ये विविध सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनांचे एकाच पोर्टलवर म्हणजेच ई-श्रम वर एकत्रीकरण केले आहे. यामुळे ई-श्रमवर नोंदणीकृत असंघटित कामगारांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योजनांची माहिती पोहचते आणि ई-श्रमच्या माध्यमातून ते आतापर्यंत मिळवलेले फायदे पाहू शकतात.
हेही वाचा : धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढणार; अंजली दमानिया पत्रकार परिषदेत संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी करणार मोठा गौप्यस्फोट
आतापर्यंत विविध केंद्रीय मंत्रालये अथवा विभागांच्या 12 योजना ई-श्रम वर एकत्रित/मॅप करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी, पीएम आवास योजना- शहरी, पीएम आवास योजना- ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : Ladki Bahin: 'या' लाडक्या बहिणीचे अर्ज योजनेतून नाव वगळण्यात येणार
ई-श्रम पोर्टलची सुलभता वाढवण्यासाठी, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 7 जानेवारी 2025 रोजी ई-श्रम पोर्टलवर भाषिणी प्लॅटफॉर्मचा वापर करून विविध भाषांमध्ये ते सुरु केले आहे. यामुळे आता कामगारांना 22 भारतीय भाषांमध्ये ई-श्रम पोर्टलशी संवाद साधता येईल , सर्वांसाठी सुलभता वाढेल आणि सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी ही माहिती दिली आहे.
