कल्याण डोंबिवली महापालिकेत मध्यान्ह भोजन योजनेत तब्बल 20 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेनं प्रशासनावर या भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी केडीएमसीनं मे 2019 मध्ये संस्थांकडून निविदा मागवल्या होत्या. या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या 23 पैकी 13 संस्थांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्याचं काम देण्यात आलं. मात्र हे काम स्थानिक महिला बचतगट किंवा संस्थांना देणं नियमानुसार अपेक्षित असताना ‘अक्षयपात्र’ या बाहेरील संस्थेला हे काम देण्यात आलं.
हे काम देताना संस्थेचं KDMC परिक्षेत्रात किचन आणि गोडाऊन असावं यासह अनेक अटी आणि नियम होते.
मात्र सर्व नियम डावलत या संस्थेला काम देण्यात आल्याचा आरोप KDMC तील सभागृह नेते, शिवसेना नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी केलाय.
धक्कादायक बाब म्हणजे या संस्थेला काम देताना KDMC नं जो ठराव केला.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार या संस्थेला काम देण्यात येत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलाय.
त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून हा ठेका देण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे या सगळ्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत आता हा ठेका रद्द करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ऍडव्होकेट सुवर्णा पावशे यांनी केली आहे. तर या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी KDMC चे विरोधी पक्षनेते आणि मनसे नगरसेवक प्रकाश भोईर यांनी केली आहे.
या सगळ्यात सर्वात मोठी गोम म्हणजे या कामाबाबत तक्रारी झाल्यानंतर प्रशासनाने ‘अक्षयपात्र’ संस्थेकडे ठेका दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 2 हजार विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचं कंत्राट एका स्थानिक महिला बचतगटाला दिलं. मात्र त्यानंतरही यात काहीही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचं KDMC आयुक्त गोविंद बोडके यांचं म्हणणं आहे.
जवळपास तीन वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या या कंत्राटाची एकूण किंमत 20 कोटींच्या घरात जात असून या घोटाळा खरोखर झाला असेल, तर तो कुणाच्या ‘निर्देशांवरुन’ झाला? हे सखोल चौकशी करून समोर यायलाच हवं.