15 Years Old Vehicles Diesel-Petrol Ban: दिल्लीतून मोठी बातमी समोर येत आहे. आता राजधानी दिल्लीत 15 वर्षे जुन्या वाहनांना इंधन मिळणार नाही. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी शनिवारी सांगितले की, राजधानीतील पेट्रोल पंप 31 मार्चनंतर 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना पेट्रोल देणे बंद करतील. राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकार कठोर उपाययोजना करत आहे. या बैठकीत जुन्या वाहनांवर बंदी, अनिवार्य 'धूरविरोधी' उपाययोजना आणि इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतुकीचा अवलंब यासह प्रमुख धोरणात्मक निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
हेही वाचा – केंद्र सरकारकडून 'या' परदेशी ब्रिड्सचे श्वान घरात पाळण्यास बंदी
15 वर्ष जुन्या वाहनांना मिळणार नाही पेट्रोल-डिझेल –
दरम्यान, मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी सांगितले की, आम्ही पेट्रोल पंपांवर अशी उपकरणे बसवत आहोत जी 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने ओळखतील. अशा जुन्या वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही. दिल्ली सरकार या निर्णयाची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला देणार आहे. जुन्या वाहनांना इंधन पुरवठा मर्यादित करण्याव्यतिरिक्त, सिरसा यांनी घोषणा केली की, राष्ट्रीय राजधानीतील सर्व उंच इमारती, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक संकुलांमध्ये वायू प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी 'अँटी-स्मॉग गन' बसवणे अनिवार्य असेल.
दिल्लीत इलेक्ट्रिक बसेस धावणार –
तथापी, स्वच्छ आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीच्या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, दिल्लीतील सुमारे 90 टक्के सीएनजी सार्वजनिक वाहतूक बसेस डिसेंबर 2025 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रिक बसेस आणल्या जातील. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – WhatsApp Down: व्हॉट्सअॅपवर मेसेज पाठवण्यात अडचण, हजारो वापरकर्त्यांनी केली Outage संदर्भात तक्रार
क्लाउड सीडिंगचा अवलंब करण्यात येणार –
पर्यावरण मंत्र्यांनी पुढे बोलताना सांगितलं की, आम्ही क्लाउड सीडिंगसाठी आम्हाला आवश्यक असलेली कोणतीही परवानगी घेऊ आणि दिल्लीत जेव्हा गंभीर प्रदूषण असेल तेव्हा क्लाउड सीडिंगद्वारे पाऊस पाडू. ज्यामुळे प्रदूषण नियंत्रित करता येईल. दिल्लीतील वाढत्या प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकार आता कठोर उपाययोजना आखताना दिसत आहे.
