श्रीनगर, १६ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या मोहम्मद यासीन मलिक गटावर अर्थात जेकेएलएफच्या मोहम्मद यासीन मलिक गटावर केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना म्हणून आणखी पाच वर्ष बंदी घातली आहे. ही बंदी बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अर्थात यूएपीए अंतर्गत घालण्यात आली आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंदी लागू केल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रक काढून जाहीर केली आहे. केंद्राने जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या मोहम्मद यासीन मलिक गटावर यूएपीए अंतर्गत २२ मार्च २०१९ रोजी बंदी घातली. ही बंदी आता आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
दहशतवादी संघटनांवर बंदी
केंद्र सरकारने शनिवारी यासिन मलिकच्या जेकेएलएफ या दहशतवादी संघटनेवरील बंदी पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवली. सरकारने याला ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित केले आहे. केंद्रशासित प्रदेशात दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या यासिन मलिक याच्या नेतृत्वाखालील जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग आणि जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स लीग (जेकेपीएल) या चार गटांवर बंदी घालण्यात आली आहे. जेकेएलएफ संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. जर कोणी देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला आव्हान देताना आढळले तर त्याला कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असेही शाह म्हणाले.
