नवी दिल्ली, ११ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभर लागू झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भातली अधिसूचना काढली आहे. ही ३९ पानांची अधिसूचना निघताच केंद्रावर टीका करण्यासाठी विरोधक एकवटले.
अखिलेश यादव काय म्हणाले ?
जेव्हा देशातील नागरिकांना दोनवेळच्या जेवणासाठी बाहेर जावं लागतं, तेव्हा इतरांसाठी ‘नागरिकत्व कायदा’ आणून काय होणार?. भाजपाचा विचलित करण्याच्या राजकारणाचा खेळ जनतेला आता समजला आहे. १० वर्षांच्या कारकिर्दीत लाखो नागरिकांनी देशाचे नागरिकत्व का सोडले हे भाजपा सरकारने स्पष्ट करावे.
जयराम रमेश काय म्हणाले ?
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी मोदी सरकारला चार वर्षे आणि तीन महिने लागले आहेत. पंतप्रधानांचा दावा आहे की त्यांचे सरकार व्यवसायाप्रमाणे आणि वेळेनुसार काम करते. सीएएचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी लागणारा वेळ हे पंतप्रधानांच्या उघड खोटेपणाचे आणखी एक प्रदर्शन आहे.
सीएएवर असदुद्दीन ओवैसी यांची प्रतिक्रिया
सीएएवर असलेले आक्षेप आजही कायम
सीएए विभाजन आणि गोडसेंच्या विचारावर आधारीत
मुसलमानांना दुय्यम दर्जा देण्याचे षड्यंत्र
छळ झालेल्या कोणालाही आश्रय द्या
पण नागरिकत्व धर्म किंवा राष्ट्रीयत्वावर आधारित असू नये.
सरकारने हे नियम पाच वर्षे का प्रलंबित ठेवले ?
आणि आता ते का लागू केले आहेत हे स्पष्ट करावे.
एनपीआर-एनआरसी सोबत, सीएए केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी आहे
