नवी दिल्ली, २४ फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : इंग्रजांचे कायदे जाणार. इंग्रजांच्या काळातील दंडसंहिता रद्द होणार आणि १ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्यायसंहिता लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना काढली आहे. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम १ जुलै पासून लागू होणार आहेत. भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ही संहिता मंजूर केली आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने या संहितेचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. ही संहिता १ जुलैपासून लागू झाली तरी ज्या गुन्ह्यांची नोंद १ जुलैच्याआधी भारतीय दंडसंहितेनुसार झाली आहे त्यांची सुनावणी दंडसंहितेनुसार होईल. तर न्यायसंहिता लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या गुन्ह्यांची नोंद ही न्यायसंहितेने होईल.
केंद्र सरकारने तीन फौजदारी कायदे एक जुलै पासून लागू होणार असल्याची अधिसूचना शुक्रवारी जारी केली आहे. नवे फौजदारी कायदे भारतीय दंडसंहितेची जागा घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये या कायद्यांना मंजूर दिली होती. त्यामुळे या नव्या कायद्यांची निर्मिती झाली होती.
झुंडबळी आणि अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यास कठोर शिक्षा
राजद्रोहाचे कलम १२४ (क) रद्द
राज्यसंस्थेविरोधात गुन्हे करणाऱ्या विरोधात नव्या कलमांचा समावेश
देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणल्यास जन्मठेपेची शिक्षा
राजद्रोहाच्या तरतुदी रद्द
देशद्रोहासाठी शिक्षा होणार
१८६० – भारतीय दंडसंहिता – भारतीय न्यायसंहिता २०२३
१८९८ – सीआरपीसी – भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता २०२३
१८७२ – इंडियन एव्हिडन्स कोड – भारतीय साक्षीपुरावे संहिता २०२३
भारतीय दंडसंहितेत हत्येसाठी कलम ३०२
भारतीय न्यायसंहितेत हत्येसाठी कलम १०१
भारतीय दंडसंहितेत फसवणुकीसाठी कलम ४२०
भारतीय न्यायसंहितेत फसवणुकीसाठी कलम ३१६
भारतीय दंडसंहितेत हत्येच्या प्रयत्नासाठी ३०७
भारतीय न्यायसंहितेत हत्येच्या प्रयत्नासाठी १०९
भारतीय दंडसंहितेत गैरवर्तणुकीसाठी कलम ३७६
भारतीय न्यायसंहितेत गैरवर्तणुकीसाठी कलम ६३
हिट अँड रन प्रकरणासाठीचे भारतीय न्यायसंहितेतील कलम १०६ (२) भारतीय मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी चर्चा करून लागू करणार
