ईडी चौकशी टाळण्यासाठी केजरीवाल मध्य प्रदेशात

नवी दिल्ली, २ नोव्हेंबर, २०२३, प्रतिनिधी : दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने चौकशीसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बोलावले आहे. पण चौकशी टाळण्यासाठी केजरीवाल मध्य प्रदेशला रवाना झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचे कारण पुढे करत केजरीवाल मध्य प्रदेशला रवाना झाले आहेत. ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी सकाळी अकरा वाजता दिल्लीतल्या कार्यालयात बोलावले होते. पण केजरीवाल दिल्लीबाहेर […]

ईडी चौकशी टाळण्यासाठी केजरीवाल मध्य प्रदेशात

नवी दिल्ली, २ नोव्हेंबर, २०२३, प्रतिनिधी : दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने चौकशीसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बोलावले आहे. पण चौकशी टाळण्यासाठी केजरीवाल मध्य प्रदेशला रवाना झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचे कारण पुढे करत केजरीवाल मध्य प्रदेशला रवाना झाले आहेत. ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी सकाळी अकरा वाजता दिल्लीतल्या कार्यालयात बोलावले होते. पण केजरीवाल दिल्लीबाहेर आहेत. ते मध्य प्रदेशमधील दिवसभराचा प्रचार संपवल्यानंतर ईडीच्या प्रश्नांना सामोरे जाणार की नाही हे अद्याप समजलेले नाही.

केजरीवाल आणि भगवंत मान

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे दोघे ‘आप’चा प्रचार करण्यासाठी मध्य प्रदेशमध्ये आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेसाठी १७ नोव्हेंबर रोजी एका टप्प्यात मतदान होणार आहे. मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

कडेकोट पोलीस बंदोबस्त

दिल्लीचे मुख्यमंत्री येण्याची शक्यता गृहित धरून पोलिसांनी सकाळपासूनच ईडीच्या कार्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे. पण अद्याप केजरीवाल ईडीच्या कार्यालयात आलेले नाहीत.

महत्त्वाचे मुद्दे :
मद्य घोटाळ्यात ईडीची कारवाई
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना समन्स
चौकशीसाठी सकाळी ११ वाजता येण्याचे होते समन्स
केजरीवाल प्रचारासाठी मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर
मद्य घोटाळ्यात केजरीवाल सरकारचे मंत्री राज कुमार आनंद यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी

मद्य घोटाळा

१. ईडीचे केजरीवाल यांना समन्स
२. मंत्री राज कुमार आनंद यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू
३. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया तिहार तुरुंगात
४. ‘आप’चे खासदार संजय सिंह तिहार तुरुंगात

दिल्लीतला मद्य घोटाळा

केजरीवाल सरकारने २०२१-२२ साठी उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर केले. हे धोरण १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लागू करण्यात आले. या धोरणानुसार दिल्ली ३२ अबकारी विभागांमध्ये विभागण्यात आली आणि ८४९ खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्रीचे परवाने देण्यात आले. हे परवाने देताना सत्ताधाऱ्यांनी लाच घेतली आणि दारूची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य विक्रेत्यांना दिले; असा आरोप केला जात आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number