राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत पुकारलेल्या आंदोलनात मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघदेखील सहभागी झाला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 2 फेब्रुवारीपासून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात सुरू असणाऱ्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून याचा फटका मुंबई विद्यापीठांच्या विविध परीक्षांनादेखील बसणार आहे.
विद्यापीठात सध्या इंजिनीअरिंग, एमकॉम आणि एलएलबीच्या परीक्षा सुरू असून या परीक्षांशी संबंधित कोणतेही काम न करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने घेतला आहे. सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार लाभाच्या योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले आहे.
त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठातील परीक्षा पद्धतीवर मोठा परिणाम होतोय. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या आजपासून होणाऱ्या सर्व परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा कामकाजवर बहिष्कार आंदोलन सुरू केल्याने पुढील आदेशापर्यंत परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या आहेत. परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. शिवकुमार गणपूर यांनी ही माहिती दिली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात BA, BSC, BBA, LAW काही विभागाच्या सुरु आहेत किंवा काही विभागाच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत.
मुंबई विद्यापीठात सध्या तब्बल 20 हजार विद्यार्थी इंजिनीअरिंगच्या विविध अभ्यासक्रमांची परीक्षा देत आहेत, तर एमकॉमच्या अडीच हजार आणि एलएलबीच्या 2000 विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू आहे. मात्र उद्या 2 फेब्रुवारीपासून प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका परीक्षा केंद्रावर पाठविणे, आवेदनपत्र तपासणे, रोल नंबर डेव्हलप करणे, न्यमोरिकल पाठविणे, ऍडमिशन कार्ड पाठविणे, पेपर सेटिंगच्या मीटिंग व तत्सम कामे न करण्याच्या सूचना सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
2016 पासून शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करत आहेत. मात्र शासनाकडून केवळ आश्वासनाशिवाय काहीही मिळत नाही.विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करा. अशी मागणी करण्यात येत आहे.
