ATF Tax Relief: भारतातील दोन सर्वात मोठे हवाई वाहतूक मार्ग असलेल्या दिल्ली आणि मुंबईने विमान कंपन्यांना वाढत्या खर्चातून वाचवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही राज्यांनी 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल' (ATF) म्हणजेच जेट इंधनावरील 'मूल्यवर्धित करात' (VAT) लक्षणीय कपात करण्याची घोषणा केली आहे. जागतिक बाजारातील इंधनाचे भडकलेले दर, रुपयाचे अवमूल्यन आणि वाढता परिचालन खर्च (Operational Expenses) यामुळे अडचणीत सापडलेल्या विमान कंपन्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत संजीवनी देणारा ठरणार आहे.
दिल्ली आणि मुंबईमध्ये करांचे दर 7 टक्क्यांवर
करांच्या नव्या रचनेनुसार, दिल्ली सरकारने ATF वरील 'व्हॅट' थेट 25 टक्क्यांवरून कमी करून अवघा 7 टक्के केला आहे. हा सवलतीचा निर्णय पुढील 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारनेही मुंबईहून उड्डाण करणाऱ्या देशांतर्गत (Domestic) विमानफेऱ्यांसाठी हा कर 18 टक्क्यांवरून थेट 7 टक्क्यांवर आणला आहे. इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे विमान वाहतूक उद्योग कोलमडण्याच्या स्थितीत असताना दोन्ही राज्यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
इंधन खर्च वाढल्याने एअरलाईन्स धोक्यात
'फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स' (FIA) या शिखर संस्थेने, ज्यामध्ये एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाईसजेट सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश आहे, यापूर्वीच सरकारला धोक्याचा इशारा दिला होता. FIA च्या मते, पूर्वी विमानांच्या एकूण खर्चात इंधनाचा वाटा साधारणपणे 30 ते 40 टक्के असायचा; मात्र तो आता वाढून थेट 55 ते 60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे अनेक विमान मार्ग आर्थिकदृष्ट्या चालवणे कंपन्यांना अशक्य झाले होते.
जागतिक तणाव आणि 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'चे संकट
जेट इंधनाचे दर गगनाला भिडण्यामागे आंतरराष्ट्रीय घडामोडी कारणीभूत आहेत. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मधील पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे कच्च्या तेलाचे दर भडकले आहेत. जगातील तेल आणि LNG चा मोठा पुरवठा याच सागरी मार्गाने होतो. परिणामी, फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रति बॅरल जवळपास 99 डॉलर्स असलेले जेट इंधन मे 2026 पर्यंत तब्बल 263 डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले होते.
दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांचे देशातील महत्त्व
दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून वर्ष 2024-25 मध्ये सुमारे 80 दशलक्ष प्रवाशांची वाहतूक झाली. तसेच मुंबई विमानतळावरून वर्ष 2025 मध्ये 55.5 दशलक्ष प्रवाशांनी प्रवास केला असून 3,31,000 हून अधिक विमान फेऱ्यांची नोंद झाली आहे. देशातील सर्वाधिक विमानांची ये-जा याच दोन शहरांतून होत असल्याने, येथील कर कपातीचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रावर दिसेल.
वाढता इंधन वापर आणि कंपन्यांवरील आर्थिक ताण
भारतात जेट इंधनाची (ATF) मागणी झपाट्याने वाढत असून फेब्रुवारी 2026 मध्ये देशात तब्बल 7,64,000 मेट्रिक टन इंधनाचा वापर झाला. आर्थिक मंदी आणि वाढत्या खर्चामुळे 'एअर इंडिया'ला शिकागो, नेवार्क आणि शांघायसारख्या आंतरराष्ट्रीय फेऱ्या तात्पुरत्या थांबवाव्या लागल्या आहेत, तर 'इंडिगो'च्या निव्वळ नफ्यात आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत तब्बल 77.6 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. अशा स्थितीत या कर कपातीमुळे कंपन्यांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे.
'फ्युएल टँकरिंग'च्या चुकीच्या पद्धतीला बसेल लगाम
आतापर्यंत ज्या शहरात इंधन महाग आहे तिथे खरेदी टाळण्यासाठी विमान कंपन्या 'फ्युएल टँकरिंग' हे धोरण वापरायच्या. म्हणजे स्वस्त कर असलेल्या विमानतळावरूनच विमानामध्ये गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरले जायचे. परंतु, यामुळे विमानाचे वजन वाढून इंधनाची कार्यक्षमता (Fuel Efficiency) कमी व्हायची. आता दिल्ली-मुंबईतच कर कमी झाल्यामुळे विमान कंपन्यांना हे करण्याची गरज उरणार नाही.
विमान तिकीट दर खरोखरच स्वस्त होणार का?
कर कमी झाला असला तरी प्रवाशांना लगेचच स्वस्त तिकिटांचा फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. विमान क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, तिकिटांचे दर केवळ परिचालन खर्चावर ठरत नाहीत, तर ते 'मागणी आणि पुरवठा' या गणितावर चालतात. सध्या प्रवाशांची मागणी प्रचंड आहे, तर विमानांची कमतरता आणि तांत्रिक बिघाडांमुळे विमानांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे विमान कंपन्या आधी आपला झालेला तोटा भरून काढण्याला प्राधान्य देतील.
राज्य सरकारांच्या महसुलाला बसणार मोठा फटका
या ऐतिहासिक कर कपातीमुळे दोन्ही राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. दिल्ली सरकारला या निर्णयामुळे सुमारे 985 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे, तर महाराष्ट्र सरकारलाही वार्षिक 550 ते 600 कोटी रुपयांचा फटका बसेल. असे असले तरी, ही दोन्ही शहरे जागतिक दर्जाची 'अव्हिएशन हब' म्हणून टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय गरजेचा होता, असे दोन्ही सरकारांचे म्हणणे आहे.
ATF ला 'GST' च्या कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा जोरात
या सर्व परिस्थितीमुळे आता एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) ला 'वस्तू आणि सेवा कराच्या' (GST) कक्षेत आणावे, या जुन्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळा 'व्हॅट' असल्याने कंपन्यांना 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा लाभ मिळत नाही. जर ATF चा समावेश GST मध्ये झाला, तर देशभरात इंधनाचे दर एकसमान होतील आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा कायमस्वरूपी दिलासा मिळेल.
