मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (9 जून) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील मागील कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळणार आहे. 2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता.
या वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. याची दखल घेत राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेली उच्चस्तरीय समिती काम पाहणार आहे. यावेळी राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका आणि ग्रामीण बँकांमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज व पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांवर कर्जमाफी लागू केली जाईल. कर्जमुक्तीचा लाभ देताना अनुत्पादित कर्जाची तारीख लक्षात घेऊन, कर्ज खतावणी शिल्लकेनुसार निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट दिली जाईल.
ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत त्यांच्या निधीतून दिलेल्या कर्जांवरही लागू होईल. यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांची नोंदणी अॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर अनिवार्य केली जाणार आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी एक अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.
