Pensioners Protest: 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने'च्या (EPFO) EPS-95 पेन्शन योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सुमारे 81 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्र घेतला आहे. गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ किमान पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे संतप्त झालेल्या पेन्शनधारकांनी 5 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात सध्या मिळणारी रक्कम अत्यंत तोकडी असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
सध्याची परिस्थिती आणि पेन्शनधारकांच्या मुख्य मागण्या
सप्टेंबर 2014 पासून लागू असलेल्या नियमांनुसार EPS-95 अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन दरमहा अवघी 1,000 रुपये इतकीच आहे. 'EPS-95 नॅशनल ॲजिटेशन कमिटी'चे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण मार्गाने वारंवार निवेदने देऊनही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता खालील प्रमुख मागण्यांसाठी तीव्र लढा उभारण्यात येत आहे:
पेन्शनमध्ये भरीव वाढ: सध्याची 1,000 रुपयांची किमान मासिक पेन्शन थेट 7,500 रुपये करण्यात यावी.
महागाई भत्ता (DA): वाढीव पेन्शनसोबत महागाई निर्देशांकावर आधारित महागाई भत्ता लागू करावा.
आरोग्य सुविधा: सर्व निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या जोडीदाराला मोफत व दर्जेदार वैद्यकीय उपचारांची सुविधा मिळावी.
उच्च पेन्शनचा लाभ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शनचा प्रत्यक्ष लाभ तातडीने हस्तांतरित करावा.
मागण्या मान्य झाल्यास 81 लाख कर्मचाऱ्यांना कसा होणार फायदा?
सध्या बहुतांश EPS-95 पेन्शनधारकांना सरासरी अवघे 1,171 रुपये मासिक पेन्शन म्हणून मिळतात. जर केंद्र सरकार आणि कामगार मंत्रालयाने या मागण्या मान्य केल्या, तर देशभरातील 81 लाखांपेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हातात दरमहा निश्चितपणे 7,500 रुपये येतील. यामुळे देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात भक्कम आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. तसेच मोफत वैद्यकीय सुविधेमुळे उपचारांचा खर्च टळून या वृद्ध जोडप्यांना आपल्या मुलांवर किंवा बचतीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
