Stolen Unregistered Car Claim: नवीन कार खरेदी केल्यानंतर तिचे अद्याप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) रजिस्ट्रेशन झाले नसेल आणि ती चोरीला गेली, तर विमा कंपन्या तांत्रिक कारणे पुढे करून अनेकदा क्लेम नाकारतात. मात्र, अशाच एका प्रकरणात जम्मू-काश्मीर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ग्राहकांच्या हिताचा एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 'वाहन नोंदणीकृत नसल्यास विमा दावा नाकारता येईल, अशी कोणतीही सक्षम तरतूद किंवा अपवाद पॉलिसीमध्ये समाविष्ट नाही,' असे स्पष्ट करत आयोगाने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला (ICICI Lombard) सेवेत त्रुटी केल्याबद्दल दोषी धरले आहे. या ग्राहकाला परतावा आणि नुकसानभरपाई म्हणून एकूण 5,68,500 रुपये देण्याचे आदेश ग्राहक मंचाने विमा कंपनीला दिले आहेत.
कार खरेदीनंतर अवघ्या 4 दिवसांत चोरीचा थरार
या प्रकरणातील सविस्तर घटनाक्रम आणि कार खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
कार खरेदी: तक्रारदाराने 28 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगरमधील ‘जमकश व्हेहिकलएड्स’ या डीलरकडून एक मारुती ऑल्टो LXI कार खरेदी केली होती.
एकूण खर्च आणि विमा: वाहन, नोंदणी आणि विम्यासह त्याने एकूण 3,64,000 रुपये भरले होते आणि त्याच दिवशी कारचा ‘स्टँडर्ड प्रायव्हेट कार पॅकेज पॉलिसी’ अंतर्गत विमा उतरवण्यात आला होता.
अॅड-ऑन कव्हरचा फायदा: ग्राहकाने अतिरिक्त 316 रुपयांचा प्रीमियम भरून ‘रिटर्न टू इनव्हॉइस’ (Return to Invoice) हे विशेष अॅड-ऑन कव्हर घेतले होते, ज्यानुसार कार चोरीला गेल्यास थेट तिची ऑन-रोड किंमत मिळणे बंधनकारक असते.
चोरीची घटना: कार खरेदी केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच, म्हणजेच 1 आणि 2 सप्टेंबर 2018 च्या मध्यरात्री ही नवीन कार घराबाहेरून चोरीला गेली. ग्राहकाने तातडीने पोलिसांत एफआयआर (FIR) नोंदवून विमा कंपनीकडे क्लेम केला होता.
विमा कंपनीचा आक्षेप आणि डीलरचा निष्काळजीपणा
कार चोरीला गेल्यानंतर आयसीआयसीआय लोम्बार्डने दावा फेटाळताना मोटार वाहन कायदा, 1988 चे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद केला. कंपनीचे म्हणणे होते की, खरेदीच्या दिवशी कारचा विमा झाला असला, तरी चोरीच्या दिवशी तिचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन झालेले नव्हते. याविरोधात ग्राहकाने अॅडव्होकेट इम्तियाज रशीद भट यांच्यामार्फत ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान समोर आले की, ग्राहकाने खरेदीच्या दिवशीच नोंदणी शुल्क डीलरकडे जमा केले होते. मात्र, डीलरने ते शुल्क चोरीच्या घटनेनंतर दोन दिवसांनी, म्हणजेच 4 सप्टेंबर 2018 रोजी आरटीओकडे जमा केले होते. डीलर आणि विमा कंपनीमध्ये 'मोटार डीलर टाय-अप' व्यवस्था असल्याने डीलर हा विमा कंपनीचाच प्रतिनिधी मानला गेला आणि त्याच्या विलंबासाठी ग्राहकाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोगाने संकेतस्थळावरून डाउनलोड केल्या अटी!
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ग्राहक आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी विमा कंपनीला त्यांच्या पॉलिसीच्या अटी आणि 'रिटर्न टू इनव्हॉइस' कव्हरचे नियम सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, विमा कंपनीच्या वकिलांनी या अटी सादर न केल्यामुळे आयोगाला स्वतः कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून त्या डाउनलोड कराव्या लागल्या. पॉलिसीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा निघत सुलताना आणि सदस्य महीप गुप्ता यांनी निदर्शनास आणले की, विमा जारी करताना कंपनीने स्वतः पॉलिसी शेड्युलमध्ये नोंदणी क्रमांकाचा रकाना रिकामा ठेवून फक्त इंजिन आणि चेसिस क्रमांक नमूद केला होता. त्यामुळे आधी नोंदणी क्रमांकाशिवाय विमा मंजूर करायचा आणि नंतर त्याच कारणावरून क्लेम नाकारायचा, ही विमा कंपनीची भूमिका पूर्णपणे अयोग्य आहे.
नुकसानभरपाईचे गणित आणि ग्राहक हेल्पलाइनची माहिती
ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला पुढीलप्रमाणे एकूण 5,68,500 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत:
वाहनाची ऑन-रोड किंमत: 3,54,000 रुपये.
व्याज: 2,822 दिवसांच्या प्रदीर्घ विलंबासाठी 6 टक्के वार्षिक व्याजासह 1,64,000 रुपये.
मानसिक त्रास व न्यायालयीन खर्च: 50,000 रुपये.
हा आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विमा कंपनीने ही रक्कम ग्राहकाला अदा करावी, अन्यथा संपूर्ण रकमेवर 6 टक्के वार्षिक दराने अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांनी अशा प्रकारच्या कोणत्याही फसवणुकीविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी राज्य ग्राहक हेल्पलाइन किंवा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 1915 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – 8th Pay Commission: आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांसाठी गुड न्यूज; मानधनात थेट 5000 रुपयांपर्यंत वाढ
