नवी दिल्ली : मुघलांनी विटंबना केलेल्या मध्य प्रदेशातील खजुराहो मंदिरातील भगवान विष्णूच्या मूर्तीची पुनर्स्थापना (Supreme Court on Restoration of Lord Vishnu Idol in Khajuraho Temple) करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (एएसआय) अखत्यारित येत असल्याचे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ते राकेश दलाल यांची विनंती ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी म्हटले, “तुम्ही इथून जा आणि भगवान विष्णूकडे प्रार्थना करा, आणि त्यांनाच काहीतरी करायला सांगा. तुम्ही असा दावा करता की, तुम्ही भगवान विष्णूचे भक्त आहात, मग तुम्हीच त्यांना काहीतरी करायला सांगा. हे एक पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येणारे स्थळ आहे. तिथे काहीही करायचं असेल तर एएसआयची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रकरणात आम्ही दखल देऊ शकत नाही याबाबत आम्हाला खेद वाटतो.”
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?
याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, "मुघलांनी खजुराहोमधील मंदिरांवर हल्ले केले, त्यांची लूट केली आणि परिसरातील मंदिरांची व मूर्तींची विटंबना केली. मुघलांनीच या मूर्तींचे शीर तोडले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे झाली, तरीही या मूर्ती दुरुस्त केल्या नाहीत. यामुळे भाविकांना पूजा करण्याचा हक्क मिळत नाही आणि त्यांच्या संवैधानिक हक्कांवर गदा येत आहे. मंदिराची दुर्दशा पाहून विष्णू भक्तांना आणि समस्त हिंदूंना वाईट वाटते."
मंदिराचा इतिहास आणि उपेक्षा
या याचिकेत खजुराहो मंदिराच्या गौरवशाली इतिहासाचा उल्लेख करण्यात आला होता. हे मंदिर चंद्रवंशी राजांनी बांधले होते, पण मुघलांनी त्यावर आक्रमण करून त्याचे मोठे नुकसान केले. त्यानंतर ब्रिटिश आणि स्वतंत्र भारताच्या काळातही या मंदिराची योग्य डागडुजी झाली नाही. विटंबना झालेल्या मूर्ती अजूनही त्याच अवस्थेत आहेत आणि मंदिर अनेक वर्षांपासून उपेक्षित राहिले आहे. या मंदिरात भग्न झालेल्या मूर्ती असल्यामुळे भाविकांना तेथे पूजा-अर्चा करता येत नाही.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, या मंदिराकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे आणि मोहिमा राबवल्या गेल्या, तरी सरकारदरबारी त्यांच्या मुद्द्यांची दखल घेतली गेली नाही.
