राजस्थान: राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील 15 गावांमध्ये ग्रामपंचायतींनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या गावांमध्ये महिलांना आणि मुलींना स्मार्टफोन वापरण्यास बंदी घालण्यात आली असून, हा आदेश 26 जानेवारीपासून अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधुनिक काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिला स्वातंत्र्य, समान हक्क आणि सामाजिक मानसिकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
ग्रामसभेच्या बैठकीनंतर चौधरी समाजाच्या पंचायतीकडून हा आदेश जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार महिलांना कॅमेरा असलेले मोबाईल फोन वापरण्यास मनाई करण्यात आली असून, फक्त साधे कीपॅड फोन वापरण्याचीच परवानगी देण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे, तर महिलांनी सार्वजनिक कार्यक्रम, सण-समारंभ किंवा शेजाऱ्यांच्या घरी जाताना मोबाईल सोबत नेऊ नये, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे महिलांचा मोबाईल वापर घराच्या चार भिंतींपुरताच मर्यादित राहणार आहे.
हेही वाचा: SHANTI Act: देशात 'शांती' कायदा लागू; अमेरिकेकडून स्वागत; काय होणार याचा फायदा?
या बंदीमागे पंचायत सदस्यांनी काही कारणं मांडली आहेत. महिलांच्या मोबाईल वापरामुळे लहान मुलांनाही स्मार्टफोन वापरण्याची सवय लागते, असा त्यांचा दावा आहे. लहान वयात मोबाईलचा अतिरेक झाल्यास डोळ्यांवर व मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, त्यामुळे हा निर्णय समाजहितासाठी असल्याचं पंचायतींचं म्हणणं आहे. मात्र, या कारणांवर अनेक स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या आदेशानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपसह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही नेत्यांनी हा आदेश महिलाद्वेषी मानसिकतेचं उदाहरण असल्याचं सांगत, समाज सुधारण्याऐवजी महिलांवर बंधनं लादणं चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अनेकांनी हा आदेश ‘तालिबानी विचारसरणी’शी तुलना करत, महिलांच्या स्वातंत्र्यावर थेट आघात असल्याचं म्हटलं आहे. महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि डिजिटल जगापासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीकाही होत आहे. दुसरीकडे काही लोक या निर्णयाचं समर्थन करत, याला सामाजिक शिस्त आणि नियंत्रण असं म्हणत आहेत.
प्रशासनाची भूमिका मात्र सध्या अस्पष्ट आहे. हा समुदायाचा अंतर्गत निर्णय असल्याचं सांगत प्रशासनाने थेट हस्तक्षेप टाळल्याचं चित्र आहे. मात्र, वाढता विरोध पाहता पुढील काळात या प्रकरणावर कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’ची चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे महिलांना स्मार्टफोनपासून दूर ठेवणारे असे निर्णय समाज किती पुढे किंवा मागे आहे, याचं चिंताजनक चित्र समोर आणतात.
