Opposition Slams PM Modi over US Allows India Russia Oil Import : रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा संकट गडद होत असताना, अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी केवळ 30 दिवसांची मुभा दिली आहे. यावरून देशातील विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली असून भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावरून केंद्राला घेरले आहे.
अमेरिकेची ’30 दिवसांची’ अट काय आहे?
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (US Treasury Secretary Scott Bessent on India Russia oil deal) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, अमेरिका भारताला रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट (Waiver) देत आहे. ही सवलत प्रामुख्याने सध्या समुद्रात उभ्या असलेल्या तेलवाहू जहाजांसाठी लागू असेल. होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणने रोखल्यास निर्माण होणाऱ्या जागतिक ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या ‘परवानगी’ देण्याच्या भाषेमुळे भारतात संतापाची लाट उसळली आहे. भारताला ‘परवानगी’ देणारा अमेरिका कोण? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विरोधकांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
अमेरिकेच्या या भूमिकेवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत:
संजय राऊत (खासदार, शिवसेना ठाकरे गट): “अमेरिका भारताला आपल्या तालावर नाचवत आहे. रशियाकडून तेल घेण्यास परवानगी देणे हे गुलाम राष्ट्रांना दिलेल्या वागणुकीसारखे आहे. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे कठपुतली झाले आहेत का?” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.
सत्यजित तांबे (आमदार, काँग्रेस): “भारत हा एक स्वतंत्र लोकशाही देश आहे, ती अमेरिकेची वसाहत किंवा कॉलनी नाही. ट्रम्प प्रशासनाकडून पैशाच्या जोरावर जगाला वेठीस धरण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत, त्याचा आम्ही निषेध करतो,” असे ते म्हणाले.
आज रशियावरुन तेल म्हणजेच क्रूड ऑईल खरेदी करण्यासाठी परवानगी देतांना अमेरिकेने जे शब्द वापरलेत त्याचा मी तीव्र निषेध करतो. भारत हा एक स्वतंत्र तसेच लोकशाही देश आहे, ही काय अमेरिकेची किंवा इतर कोणत्याही देशाची कॉलनी नाही. ट्रम्प यांच्या काळात जगाला वेठीस धरण्याचे जे काही प्रकार… — Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) March 6, 2026
अंजली दमानिया (सामाजिक कार्यकर्त्या): “आधी आपण ब्रिटिशांची परवानगी घ्यायचो, आता अमेरिकेची घ्यायची का? भारत खरंच स्वतंत्र आहे की अजूनही कोणाच्या ‘परवानगी’वर चालतोय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ब्रिटिश गोरे गेले आणि आपण स्वतंत्र झालो असं आपण मानतो… पण आता काय?
आता अमेरिका ठरवणार भारताने रशियाकडून तेल किती दिवस विकत घ्यायचं? “30 दिवसांची परवानगी” म्हणे! वा! म्हणजे आधी ब्रिटिशांची परवानगी
घ्यायचो, आता अमेरिकेची? भारत खरंच स्वतंत्र आहे की अजूनही कुणाच्या ‘परवानगी’वर… https://t.co/LYVOfjrp59 — Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) March 6, 2026
जागतिक ऊर्जा संकट आणि परराष्ट्र धोरण
आखाती प्रदेशात युद्ध भडकल्याने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतासाठी रशिया हा स्वस्त दरात तेल पुरवणारा मोठा स्रोत आहे. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेने रशियावर कडक निर्बंध लादले असून, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये यासाठी दबाव वाढवला आहे. अमेरिकेने दिलेली ही 30 दिवसांची मुदत म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील अतिक्रमण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. भारताच्या स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
आगामी काळातील आव्हाने
अमेरिकेने दिलेल्या या मर्यादित मुदतीनंतर भारत रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवणार की अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशात महागाईचा भडका उडू शकतो, त्यामुळे भारतासाठी हा निर्णय आर्थिक आणि राजनैतिक दृष्ट्या अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.
