नोव्हेंबरपासून, अनेक नवीन नियम लागू होतील जे तुमच्या पाकीटावर, ओळखीवर आणि दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करतील. तुम्ही बँकिंग व्यवहार करत असलात, गॅस बिल भरत असलात, आधार अपडेट करत असलात किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असलात तरी, हे बदल सर्वत्र दिसून येतील. जर तुम्ही या बदलांबद्दल वेळीच जाणून घेतले नाही, तर खर्चात अचानक वाढ किंवा नवीन प्रक्रियांमुळे तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. या लेखात, पुढील महिन्यात येणाऱ्या पाच प्रमुख बदलांबद्दल जाणून घ्या.
एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीत बदल
दर महिन्याप्रमाणे, 1 नोव्हेंबरपासून गॅसच्या किमती बदलण्याची अपेक्षा आहे. सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीतही बदल शक्य आहेत.गेल्या काही महिन्यांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार होत आहेत.
हेही वाचा – LIC-Adani Controversy: एलआयसीने दबावाखाली अदानीमध्ये गुंतवणूक केली का? कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण
आधार कार्ड अपडेट्स आता ऑनलाइन
UIDAI ने आधार अपडेट करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आता तुम्ही आधार केंद्राला भेट न देता तुमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर यासारखे तपशील ऑनलाइन अपडेट करू शकता.फक्त फिंगरप्रिंट्स किंवा आयरिस स्कॅन सारख्या बायोमेट्रिक माहितीसाठी आधार केंद्राला भेट द्यावी लागेल. नवीन प्रणाली अंतर्गत, UIDAI पॅन, पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि शाळेच्या नोंदी यासारख्या सरकारी डेटाबेस विरुद्ध तुमची माहिती व्हेरिफाय होईल.
हेही वाचा – GST नवीन प्रणालीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल पेमेंटसाठी नवीन शुल्क
जर तुम्ही SBI क्रेडिट कार्ड किंवा CRED, Mobikwik आणि CheQ सारख्या थर्ड-पार्टी अॅप्सने पेमेंट केले तर 1 नोव्हेंबरपासून नवीन शुल्क लागू होतील. असुरक्षित क्रेडिट कार्डसाठी आता 3.75% शुल्क आकारले जाईल.थर्ड-पार्टी अॅप्सद्वारे शाळा किंवा महाविद्यालयीन शुल्क भरल्यास 1% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. 1000 रुपयांपेक्षा जास्त वॉलेट लोडवर 1% शुल्क आकारले जाईल आणि कार्ड पेमेंटवर 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल.म्हणून, अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी तुमचा पेमेंट मोड काळजीपूर्वक निवडणे महत्त्वाचे आहे.
बँक खात्यासाठी चार नॉमिनी
बँकिंग कायद्यातील बदलांनुसार, ग्राहक आता त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकर्ससाठी आणि सुरक्षित कस्टडीसाठी जास्तीत जास्त चार जणांना नॉमिनी करू शकतात.कोणाला कोणता हिस्सा मिळेल हे ग्राहक ठरवू शकतात. जर पहिल्या नॉमिनी व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्यांचा हिस्सा आपोआप दुसऱ्या नॉमिनी व्यक्तीकडे हस्तांतरित होईल.बँकिंग कायद्यात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा बदल लागू करण्यात आला आहे.
