नवी दिल्ली: मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. अनेक महत्त्वाचे विमानतळ पूर्णतः बंद आहेत किंवा मर्यादित क्षमतेने सुरू आहेत. यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विस्तारावर मोठा परिणाम झाला असून, नव्या मार्गांचा शोध घेणे अपरिहार्य बनले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने आता दक्षिण-पूर्व आशियाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत सरकार लवकरच थायलंड, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया या देशांसोबत उड्डाणांची संख्या वाढवण्यासाठी चर्चा सुरू करणार आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या आंतरमंत्रालयीन बैठकीत याबाबत प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला होता. आता नागरी उड्डाण प्राधिकरण या देशांशी समन्वय साधून नवीन उड्डाणे आणि आसन क्षमता वाढवण्यावर भर देणार आहे.
मध्य पूर्व हा भारतीय विमान कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा बाजार मानला जातो. इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेट यांसारख्या कंपन्यांच्या सुमारे 40 टक्के आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे या प्रदेशात चालवली जातात. मात्र, सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे या कंपन्यांना उन्हाळी हंगामात विमानांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करता येत नाही. त्यामुळे पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणे आवश्यक ठरले आहे.
दरम्यान, दक्षिण-पूर्व आशिया हा भारतीय पर्यटकांसाठी वेगाने लोकप्रिय होत चाललेला प्रदेश आहे. सोपे व्हिसा नियम, तुलनेने कमी खर्च आणि अल्प प्रवास वेळ यामुळे या देशांकडे पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. परिणामी, या मार्गांवरील उड्डाणांची मागणी झपाट्याने वाढली असून सध्याची आसन क्षमता जवळपास पूर्ण भरलेली आहे.
भारताने यापूर्वीच काही देशांसोबत उड्डाण क्षमतेत वाढ करण्याचे करार केले आहेत. इंडोनेशियासाठी दर आठवड्याला 9,000 आसने, व्हिएतनामसाठी 42 उड्डाणे आणि थायलंडसाठी सुमारे 43 टक्क्यांनी आसन क्षमता वाढवण्यात आली आहे. आता वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर या आकड्यांमध्ये आणखी वाढ करण्याची तयारी सुरू आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा प्रवाशांना होणार आहे. तिकीट दर नियंत्रणात राहतील, प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि पीक सीझनमध्येही सहज तिकीट मिळू शकेल. त्यामुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी हा बदल सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
