Women's Reservation Bill: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात बोलताना अत्यंत ठाम भूमिका मांडली. महिला आरक्षणाची संकल्पना जेव्हा 25 ते 30 वर्षांपूर्वी मांडली गेली होती, तेव्हाच तिची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, असे पंतप्रधान म्हणाले. जर हे पाऊल वेळीच उचलले गेले असते, तर आज लोकशाही एका प्रगत आणि परिपक्व टप्प्यावर पोहोचली असती. "हा देश एका नव्या दिशेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि ही महत्त्वपूर्ण संधी संसद सदस्यांनी गमावू नये," असे आवाहन करत त्यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
'नारी शक्ती'चा सहभाग हीच विकसित भारताची खरी गरज
विकसित भारताची संकल्पना मांडताना पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, विकसित भारत म्हणजे केवळ रेल्वे जाळे, रस्ते किंवा आर्थिक आकडेवारी नव्हे, तर 'सबका साथ, सबका विकास' या मंत्रानुसार धोरण-निर्मिती प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 50 टक्के असलेला महिला वर्ग जोपर्यंत धोरणात्मक निर्णयांचा अविभाज्य घटक बनत नाही, तोपर्यंत राष्ट्र खऱ्या अर्थाने प्रगत होणार नाही. गेल्या 25-30 वर्षांत पंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या महिलांमध्ये एक नवी राजकीय जाणीव निर्माण झाली असून, आता त्या ठामपणे आपली मते मांडत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
विरोधकांना इशारा आणि श्रेयाचे राजकारण टाळण्याचे आवाहन
पंतप्रधानांनी विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना इशारा दिला की, जे नेते केवळ आपली स्वतःची जागा (मतदारसंघ) गमावण्याच्या भीतीपोटी याला विरोध करत आहेत, त्यांना भविष्यात मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल. "जो कोणी या विधेयकाला विरोध करेल, तो निवडणूक नक्कीच हरेल," असे शब्द त्यांनी वापरले. या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची काहीच गरज नसल्याचे सांगताना मोदी म्हणाले की, याचे श्रेय कोणत्याही एका व्यक्तीला किंवा पक्षाला न मिळता देशाच्या लोकशाहीला मिळेल. विरोधकांना या ऐतिहासिक निर्णयाचे श्रेय घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी मी त्यांना 'कोरा चेक' (Blank Cheque) देण्यास तयार आहे, असे विधान त्यांनी यावेळी केले.
अंमलबजावणीत आता आणखी विलंब परवडणारा नाही
2023 मध्ये नवीन संसदेत 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' मंजूर झाल्यानंतर देशभरात उत्साहाचे वातावरण होते. मात्र, त्यावेळेस तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे 2024 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नव्हते. आता 2029 हे वर्ष जवळ येत असून आपल्याकडे पुरेसा वेळ आहे. "कोणताही दीर्घकालीन विलंब व्यवस्थेवर महिलांनी ठेवलेला विश्वास कमी करेल," असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला. समाजातील सर्व घटकांमधील महिलांना संसदेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करणे हे केवळ राजकीय कर्तव्य नसून ते एक प्रकारचे 'प्रायश्चित्त' असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
