नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा दिवसेंदिवस तापते आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या विविध संदेशांमुळे परिस्थिती अधिकच गोंधळात टाकणारी झाली असताना, अखेर केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट भूमिका मांडून संभ्रम दूर केला आहे. महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले. सरकारने 8th Central Pay Commission स्थापन करण्याची अधिसूचना जरी जारी केली असली तरी नवीन वेतनरचनेत काय बदल होणार आणि पगारात किती वाढ मिळू शकते याबाबतचे अंदाज अजूनही कर्मचाऱ्यांना उत्सुकतेत ठेवत आहेत.
आयोगाच्या शिफारशी येईपर्यंत या चर्चेत अधिकच रंगत येणार हे निश्चित. प्राथमिक आर्थिक अहवालांनुसार, आठव्या वेतन आयोगानंतर बेसिक वेतन व डीए मिळून एकूण वेतन 14 टक्के ते 54 टक्के पर्यंत वाढण्याच्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र एवढी मोठी वाढ प्रत्यक्षात होईल का, याबाबत अर्थतज्ज्ञ साशंक आहेत. 54 टक्के वाढीमुळे महागाईकडे जाणारा कल वाढू शकतो, त्यामुळे हा अंदाज अतिशयोक्तीपूर्ण वाटतो. या गणितात फिटमेंट फॅक्टर, ग्रेड पे स्केल आणि विविध भत्त्यांचा विचार करण्यात आला आहे.
महागाईला तोंड देण्यासाठी सध्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मोठी मदत करतो. डीएचा दर राष्ट्रव्यापी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असून दर सहा महिन्यांनी त्यात फेरबदल केला जातो. सध्याचा 58 टक्के डीए बऱ्याच कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. बेसिक एक लाख असल्यास 58,000 रुपयांचा डीए मिळतो, त्यामुळे महागाईविरुद्ध हा अर्थसाहाय्याचा मजबूत आधार आहे. कर्मचारी संघटनांकडून डीए मूळ पगारात समाविष्ट करण्याची मागणी कायम असली तरी सरकारने ती सरळ नाकारली आहे. तथापि, वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे बेसिक वेतनात वाढ होईल आणि त्यासोबतच डीए, एचआरए आणि निवृत्ती लाभही वाढण्याची शक्यता आहे म्हणजेच, हा लाभ अप्रत्यक्षरित्या भावी उत्पन्नाला मोठे पाठबळ देऊ शकतो.
आयोगाचे काम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागतील, अशी शक्यता वर्तवली जाते. नंतरच सरकार शिफारशींना हिरवा कंदील देईल. त्यामुळे नवीन वेतन संरचना 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असली तरी त्वरित वाढीचे पैसे कर्मचाऱ्यांना मिळतीलच असे नाही. कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी ही प्रतीक्षेची वेळ असली तरी भविष्यातील आर्थिक फायद्यांचा विचार करता ही वाट नक्कीच लाभदायी ठरणार आहे. आता सर्वांचे डोळे वेतन आयोगाच्या अंतिम अहवालावर खिळले आहेत. पगार, भत्ते आणि आर्थिक सुरक्षेशी संबंधित हा मोठा बदल केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल, अशी सर्वांची आशा आहे.
