देशातील तरुणांच्या भावना आणि सोशल मीडियावरील संताप यांना आता एका वेगळ्या स्वरूपात अभिव्यक्ती मिळताना दिसत आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात CJP नावाच्या व्यंगात्मक सोशल मीडिया चळवळीने अवघ्या काही दिवसांत इंटरनेटवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. इंस्टाग्रामवर केवळ पाच दिवसांत तब्बल 1.1 कोटींपेक्षा जास्त फॉलोअर्स मिळवत या पेजने अनेक मोठ्या राजकीय पक्षांनाही मागे टाकले आहे.
या चळवळीची सुरुवात 16 मे रोजी अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या अभिजीत दिपके यांनी केली. पब्लिक रिलेशन्स आणि पॉलिटिकल कम्युनिकेशनचे शिक्षण घेणाऱ्या दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक गुगल फॉर्म शेअर करत या ‘पक्षात’ सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. सुरुवातीला अनेकांनी याकडे केवळ एक विनोदी प्रयोग म्हणून पाहिले. मात्र काही तासांतच हजारो तरुणांनी या मोहिमेला प्रतिसाद दिला आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ इंटरनेटवरील चर्चेचा मुख्य विषय बनली.
या पेजवर सध्या 50 हून अधिक पोस्ट असून त्यामध्ये राजकीय उपरोध, मीम्स, रील्स आणि व्यवस्थेवरील टीका करणारे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत. विशेष म्हणजे समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि खासदार महुआ मोईत्रा यांसारख्या नेत्यांनीही या ट्रेंडवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हे नाव चर्चेत येण्यामागे देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या एका वक्तव्याचा संदर्भ असल्याचे सांगितले जात आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान बेरोजगार तरुणांबद्दल करण्यात आलेल्या एका वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर या नावाने सुरू झालेली ही व्यंगात्मक मोहीम काही दिवसांतच मोठ्या डिजिटल आंदोलनात बदलली.
इंस्टाग्रामवर भाजपचे सुमारे 87 लाख फॉलोअर्स असताना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने 1.1 कोटींचा टप्पा पार केल्याने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. काँग्रेस अजूनही सुमारे 1.3 कोटी फॉलोअर्ससह आघाडीवर आहे. मात्र एवढ्या कमी वेळात एवढी लोकप्रियता मिळाल्याने CJP ची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
या चळवळीच्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये “युवकांची, युवकांसाठी आणि युवकांनी तयार केलेली राजकीय आघाडी” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या वेबसाईटवर ही संपूर्ण मोहीम व्यंगात्मक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र तरीही या मोहिमेने बेरोजगारी, परीक्षा पेपरफुटी, आरटीआय, राजकीय पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्या यांसारखे गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
परीक्षा घोटाळ्यांवर कठोर कारवाई, पुनर्मूल्यांकन शुल्क रद्द करणे, आरटीआय अधिक प्रभावी करणे आणि निवृत्त न्यायाधीशांना राज्यसभेतील नियुक्त्यांवर बंदी अशा मागण्याही या मोहिमेतून पुढे आणल्या जात आहेत. विनोद आणि उपरोधाच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही डिजिटल चळवळ आता देशातील तरुणांच्या नाराजीचं प्रतीक बनताना दिसत आहे.
