गेल्या काही दिवसात राणा दाम्पत्याच्या प्रकरणावर राजकारण चांगलच तापलं आहे. त्यात त्यांच्यावर देखील राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सरकारी वकिल यांनी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांच्यावर राजद्रोह लावता येणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने आधीच सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल़े. त्यामुळे या कायद्याची वैधता पडताळण्यात आपला वेळ गुंतवू नये, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितल़े. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम १२४एच्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे.
जोपर्यंत याबाबत पुनर्विचार पूर्ण होत नाही तो पर्यंत १२४ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. यापुढे पोलिसांना राजद्रोहाच्या कलमाखाली कुणावरही नवे गुन्हे दाखल करता येणार नाही. ज्यांच्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि प्रकरणं प्रलंबित आहेत त्यांना न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. असे सर्वोच्च न्यायलयाने राजद्रोहाच्या कलमाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी दिली आहे.
काय आहे राजद्रोहाचं कलम ?
• भारतीय दंड संहितेच्या १२४ (अ) या कलमाखालील गुन्हा आहे.
• शासनाविरूद्ध विद्रोह तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न.
• बोलण्याचे, लिखाण्याचे, चिन्हांचा वापर करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न.
• दृश्य हावभावाचा उपयोग करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न.
• राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
• 3 वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा मिळू शकते.
राजद्रोहाच्या सुनावणीवर काय म्हणाले ऍड. श्रीहरी अणे ?
या राजद्रोहाच्या कलमाला आव्हान मिळालं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर होतोय म्हणून या कलमाला स्थगिती मिळाली आहे. स्थगित करण्याचं कारण आहे की कालची ऑर्डर होती त्या अनुषंगाने सरकारला जे एफिडेवीट सादर करायचा होतं ते त्यांनी अजून केललं नाहीये . सरकारचं काल म्हणणं होतं की आम्ही कलमाचा फेरविचार करणार आहोत पण त्याच्या पलीकडलं स्पष्टिकरण कशा पद्धतीने करणार आहोत याच्या बद्दल सरकारने काहीच खुलासा न केल्यामुळे कोर्टोने आज दिलेली ऑर्डर झाली आहे.
