एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करावे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारले. मात्र आजही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकारने काढलेला जीआरमधील तपशील कर्मचारी संघटनांनी अमान्य केला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संपाच्य भूमिकेवर ठाम राहणार असल्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने जीआर काढला आहे मात्र सरकारचा हा कागद आंदोलकांना मान्य नसल्याने संपकारी एसटी कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
आम्हाला निर्णय अपेक्षित होता, मात्र आमच्या अपेक्षेप्रमाणे जीआर नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे ऍड, गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. आणि या एसटी कर्मचारी संघटनेने सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला आहे. सराकरने काढलेला जीआर मान्य नसल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. त्यानंतर याविषयी योग्य आदेश काढला जाईल असे सांगत न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पुढची बैठक १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे ही एसटी कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी दुपारी ३ वाजेपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय जारी करण्याचा अध्यादेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र राज्य सरकारचा जीआर एसटी कर्मचाऱ्यांन अमान्य असल्यामुळे एसटी कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
