सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. दरम्यान, आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तर सुनावणी साठी राज्य सरकारकडून ओबीसींचा डेटा तयार झाला आहे. मात्र, ओबीसींचा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून वैध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवली आहे.
राज्य सरकारकडून सुनावणीसाठी ओबींसीचा डेटा तयार करण्यात आला असून ओबीसींच्या डेटाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवले आहे. राज्य सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या आयोगाने वैध ठरवली आहे. १७ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती.
सरल आणि यूडीआयएसई यांच्याकडील अहवाल हा विश्वासार्ह
अहवालानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३८ टक्के
संबंधित अहवालातून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाची टक्केवारी स्पष्ट
त्यानुसार माहितीचे विश्लेषण करता ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत व्हावे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देता येईल
