आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. यावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र, एसटी विलिनीकरणाच्या अहवालाबाबत सुनावणी पुढे ढकलली असून पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा वगळता राज्यसरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, असे आज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
दरम्यान, संपकारी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर यावे, लाखो प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करावा, तसेच एसटीचे नुकसान करू नये, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे. तसेच संपकारी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यावर राज्य सरकार चर्चा करत असल्याचे परब म्हणाले.
अनिल परब म्हणाले, उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार अहवालाची प्रत कामगारांच्या वकिलांना देण्यात आली आहे. तसेच कोरोना काळात ज्यांनी काम केले त्यांना भत्ता देण्यात आला तर मृत्यू झालेल्यांना ५० लाख रुपये दिले. एसटी महामंडळ विलिनीकरणाच्या मागणीवर निर्णय घेण्यात येईल. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा फटका सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे, त्यामुळे संपकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेत पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
